काठमाडौं । अध्यादेश स्वीकृत गराउन सत्तासिन एमालेले प्रतिपक्षि दल माओवादी केन्द्रको साथ खोजेको छ । माओवादीलाई फकाउन एमालेनका नेता प्रयोग हुन थालेका छन् भने अध्यादेशलाई भर्याङ बनाएर अड्को धाप्ने काम जनता समाजबादी पार्टी (जसपा)ले गरिरहरेहको छ ।
एमालेले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदीय संसद्बाट स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसँग आग्रह गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तलाई वार्ता गरेर अध्यादेश स्वीकृत गराउन सहजीकरण खोजेका छन् । उनले फोनवार्ता गरेको पनि बताए ।
माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनले पोखरेलले सहयोग मागेर आफूलाई टेलिफोन गरेको बताए ।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सरकारले गत १८ माघमा सुरु संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो ।
प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै उक्त विषय हटाएको थियो । ६० दिनभित्र संघीय संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानुनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ ।
उपमहासचिव पुनले अध्यादेश अस्वीकृत हुने र सरकार छाड्न नैतिक दबाब पर्ने भएपछि एमाले आत्तिएको टिप्पणी गरे । आफूले पोखरेलको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो । अध्यादेशअघि सामान्य छलफल समेत गर्न आवश्यक नठानेको एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा फस्ने भएपछि आफूहरूसँग सहयोगको हात बढाएको उनको भनाइ थियो ।
अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्धत भएर आफूहरूलाई बाइपास गरेको एमालेले अप्ठ्यारोमा परेपछि सहयोग माग्न थालेको पुनले बताए । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने असल नियत भए अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रक्रियागत रूपमा विधेयक ल्याउन उनले आग्रह गरे ।
अध्यादेशलाई भर्याङ बनाउँदै जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भने सरकारले ल्याएको अध्यायदेशलाई भर्याङ बनाएर राजनीतिक अड्को थापेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गरेको अध्ययन अहिले चर्चामा छ । अध्यादेशकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो तर त्यसमा जसपा नेपालको सहयोग नपाएपछि सरकार एक कदम पछाडि हटेको छ । सरकारले अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूची दुवै सदनबाट हटाउन बाध्य बनेको हो ।
आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा बैठकमा पुनः सो अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुने भनिएको छ । तर हालसम्म त्यसबारे सुनिश्चितता भएको छैन । अध्यादेशको बारेमा के गर्ने भनेर जसपा नेपालले हालसम्म आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले भने बिहीबार नै पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
प्रतिवेदनमाथि पार्टीले छलफल पनि गरिसकेको छ तर छलफलको निष्कर्ष भने सार्वजनिक गरिएको छैन । जसपा नेपालका उपाध्यक्ष एवं कार्यदलका संयोजक राजकिशोर यादवले भने, ‘सरकारले अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटाएपछि हामीहरूलाई छलफल गर्न थप समय प्राप्त भएको छ ।’
अझै पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको दाबी उनले गरेका छन् । सरकारले अध्यादेशलाई अगाडि बढाएपछि मात्र आफूहरूले त्यसबारे निर्णय लिने उनले बताए ।
छ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालको आपत्ति रहेको छ । यो अध्यादेश समग्र मधेस र मधेसीको हित विपरीत रहेको सुझाव कार्यदलले पार्टीलाई दिएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण र फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने मनसायले यो अध्यादेश ल्याएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।
सकेसम्म यो अध्यादेश पारित हुनबाट रोक्ने नभए नोट आफ डिसेन्ट लेखेर पनि असहमति जाहेर गरौँ भन्ने सुझाव दिएको जसपा नेपालका एक नेताले बताए । अध्यादेश पारित हुनबाट रोक्न सकिँदैन भने केही बुँदाहरू संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको दफा ५२ (ख)को उपदफा ४ (क) को नदी किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र, पछि, चुरे वन क्षेत्रमा छरिएर रहेका घर छाप्रो भनेर थप्न कार्यदलले सुझाव दिएको बुझिएको छ ।
त्यस्तै, दफा ५२ (ग) को (ख) को उपदफा (३) १ मा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बढीमा २ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ भनी प्रावधान थप्न सुझाव दिइएको छ ।
ऐनमा नै सुकुम्बासीलाई बढीमा कति जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति जग्गा दिने भन्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने भनेको सुझावमा भनिएको । जसपा नेपालले गठन गरेको कार्यदललाई एक जना विज्ञले दिएको सुझाव अनुसार अहिले यो प्रावधान राख्न सकिएन भने पछि संशोधित भूमि ऐन को दफा ६१ (क) बमोजिम मन्त्रालयले बनाउने निर्देशिका, कार्यविधिमा सांसदको नियन्त्रण नरहन सक्छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ मा तराई मधेसका पुराना सहर, बजार, बस्तीको गाउँ ब्लक, बिटौरीको जग्गा भोगचलन गरि तिरो तिरी रहेका व्यक्तिहरूको नाप नक्सा गरी जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनेछ भन्ने बुँदा समावेश गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । त्यसका साथै सुकुम्बासीलाई सकभर आफ्नै जिल्लामा जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित भन्ने शब्द को अगाडि ‘मुसहर, बातर, खत्वे, डोमलगायत तराई मधेसका भूमिहीनलाई प्राथमिकता साथ जग्गा उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने वाक्यांश थप्न लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने जग्गा र वन क्षेत्रभित्रका जग्गा र भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले नै बाँड्न, बिक्री वितरण गर्न बन्देज लगाइएकोमा यो अध्यादेशमा विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न उपर्युक्त ऐनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको जसपा नेपालले जनाएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँड्न बिक्री वितरण गर्न कानुनले रोकिएको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याई सो क्षेत्रलाई पुनः नक्साङ्कन गरी नेपाल सरकारको नामा ल्याएर आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा बिक्री वितरण गर्ने आशंका जसपा नेपालले गरेको छ ।