काठमाडौं । बाल संगठनको करिब २९ रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान अघि बढाए पनि उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह बैद्यसहित संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई सरकारको तर्फबाट उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयले बाल संगठनको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणमा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
रिता सिंह बैद्यले ३३ वर्षसम्म नेपाल बाल संगठनको अध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्दा संगठनको महत्वपूर्ण सम्पत्ति ५४ वर्षका लागि निजी स्कुल, निर्माण कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई अत्यन्तै न्यून दररेटमा लिजमा दिएको पाइएको थियो। सरकारी छानबिन आयोगका अनुसार वृहस्पति विद्या सदन, तरुण निर्माण सेवा, कनक ट्रेडर्स, फेयर इन्टरनेसनल, मनोजकुमार मिश्रलगायतका समूहलाई संगठनको करोडौं मूल्यबराबरको सम्पत्ति अत्यन्तै सस्तो दरमा लिजमा दिएको तथ्य फेला परेको थियो।
२०६६ सालमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले २०७७ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै बैद्यसहित संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई दोषी देखाएको थियो। तर, सरकारी हस्तक्षेपका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया रोकियो र अन्ततः बैद्यविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो।
२०७७ मा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले बैद्यसहित २० जनालाई दोषी देखाएको थियो। यसै आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले बैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै अनुसन्धान रोकिएको स्रोतहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि सिआइबी प्रमुख परिवर्तन गरियो। नेतृत्व फेरिएसँगै बाल संगठनको जग्गा ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान रोकियो। अन्ततः सरकारी वकिलको कार्यालयले बैद्यविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो।
बाल संगठनको काठमाडौं नक्सालस्थित २९ रोपनी जग्गा २०४९ सालदेखि वृहस्पति विद्या सदनलाई प्रतिस्पर्धाबिना भाडामा दिइएको थियो। छानबिन प्रतिवेदनअनुसार छ पटकसम्म म्याद थप्दै स्कुललाई २१३१ सालसम्म भाडामा दिइयो। हाल सोही जग्गा बैंकमा धितो राखेर ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ। जग्गाको बजार मूल्य ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ, तर बाल संगठनले सो सम्पत्तिबाट मासिक मात्र ८ लाख रुपैयाँ मात्र भाडा उठाउँदै आएको छ।
बाल संगठन जस्तो बालबालिकाको हितका लागि स्थापना भएको संस्थाको सम्पत्ति व्यक्तिहरूको स्वार्थमा प्रयोग हुँदा समेत कानुनी कारबाही अघि नबढ्नुले सरकारी निकायको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारको हस्तक्षेपका कारण ठूला घोटालाहरू सजिलै उम्किन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनु, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने परिपाटी झनै बलियो बन्नु, तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ सत्ता समीकरणअनुसार चल्नु जस्ता चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सामाजिक संजालमा आलोचना बढ्दै गएको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि ध्यानाकर्षण हुन सक्ने देखिएको छ। कानुनी लडाइँ अघि बढाउन अन्य कानुनी उपाय खोज्नुपर्ने देखिएको छ। तर, नेपालमा विगतका यस्ता काण्डहरू जस्तै राजनीतिक प्रभावका कारण यो प्रकरण पनि हराउने खतरा छ।
यो प्रकरण सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र सत्ता संरक्षणकै लागि कानुनी प्रक्रिया प्रभावित हुने प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो। कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न यस्ता मुद्दाहरूमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही आवश्यक छ।