काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा संलग्न ९ जनालाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले विशेष अदालतको २०७३ सालको सफाइ निर्णय उल्ट्याउँदै दोषी ठहर गर्ने आदेश दिएको हो।
तत्कालीन पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिव निर्मल कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। सदस्य सुशील नहाटालाई पनि ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ।
काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ। काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद २ लाख ३७ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ।
त्यसैगरी कोषका तत्कालीन निर्देशक राजुकुमार रेग्मी र योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ जरिवाना सुनाइएको छ ।
२०७१ मा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०७३ मा प्रमाण नपुगेको भन्दै अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो। आठ वर्षपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय उल्टाएको हो।