काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहित दायर रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार तीनवटा रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार आदेशको विस्तृत विवरण शुक्रबार सार्वजनिक गरिनेछ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार, न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा वा विषय गम्भीर कानुनी व्याख्याको आवश्यकता परेमा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गरिन्छ।
ललिता निवास जग्गा अनियमिततासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा संलग्न अन्य व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए पनि नेपाल र भट्टराई उन्मुक्ति पाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्षको भूमिका पुनः छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।