काठमााडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन समेत चुनौतिपूर्ण भएको छ । सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जारी गरेको रिट निवेदनमा उक्त व्याख्या गरेको हो । यो व्याख्यासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू नगर्ने पक्ष हावी हुने देखिएको छ ।
विशेष ऐनद्वारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको हो । प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमेत न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो । स्वाबलम्बन लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने श्रम अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
अदालतले लघुवित्तका कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी लगायतले लघुवित्तले श्रम ऐन विपरित कर्मचारीबाट हटाएको रिट निवेदनमा २०७९ असोज ७ मा उनीहरुको पक्षमा फैसला गर्दै कर्मचारीलाई श्रम ऐनको व्यवस्थाअनुसार सेवा शर्तसहित पुनर्बाहली गर्न आदेश दिएको थियो ।
स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिले पूर्णचन्द्र राज अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दिपक चौधरी, चित्र बहादुर बुढाथोकी, हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डललाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयमा श्रम अदालत दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलाले खारेज गरेको छ ।
‘श्रम अदालतको फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भई कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर भई आजै यस इजलासबाट आदेश भएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रम अदालतबाट ७ असोज २०७९ मा भएका फैसलाहरुमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भई कायम रहन सक्ने नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त फैसलाहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने उल्लेख छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडविरुद्ध श्रम अदालत, काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट १९ असार २०८० भएको आदेशमा भएको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य हुने ठहर भएको अवस्था देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलासले श्रम अदालतको आदेश मात्रै नभई प्राइम कमर्सियल बैंकले श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा संयुक्त इजलाशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रेम ऐन लागु हुनेगरी भएको आदेश समेत खारेज गरेको हो ।
स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम ऐनका प्रावधान अनुसार आफूहरुलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै संस्थाका कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी, विराज बोगटी, बिनोद नेपाली, दिपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डल श्रम अदालत गएका थिए ।