काठमाडौँ । राष्ट्रियसभालाई विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण थलोका रूपमा लिइन्छ । यो सभालाई प्रभावकारी तुल्याउन दलगत स्वार्थ त्यागेर देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखी हेरिनुपर्छ । हरेक विषयलाई साझा ढङ्गले छलफल र बहस गरेर टुङ्ग्याइनुपर्छ । त्यसो त शून्य र विशेष समयमा सदस्यहरूले आ–आफ्ना ढङ्गले विषयवस्तु उठाउँछौँ तर, कानुन बनाउने कुरामा अहिलेसम्म हामी फरक–फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदैनौँ । आगामी दिनमा पनि सोही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रियसभालाई फरक र जिम्मेवार ढङ्गले लैजानुपर्छ ।
सहमतिमै संविधान संशोधन
संविधान संशोधनको विषय अहिले बहसमा छ । खासगरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार सात बुँदे जगमा बनेको हो । सात बुँदामध्ये संविधान संशोधन एक महत्त्वपूर्ण विषय हो । दुई ठूला राजनीतिक दल बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन सरकार बनेको मेरो बुझाइ छ । हरेक १० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने पनि छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिमा कहाँ–कहाँ कमजोरी रहे र कुन–कुन विषयलाई सच्याउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको विषय उठेको हो । संविधान संशोधन दुई ठूला दलले मात्रै गर्ने नभई सबै दलको साझा सहमतिमा हुनुपर्छ ।
सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेशबारे गलत ढङ्गले प्रचार भइरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश अहिले मात्र हैन हिजोका सरकारहरूले पनि ल्याएकै हुन् । अहिले अत्यावश्यक अध्यादेश आएका छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । अध्यादेश देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र विकासलाई गति दिने खालका छन् । लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको भूमिसम्बन्धी र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न समय सान्दर्भिक भएर अध्यादेश ल्याइएको छ । कतिपय विधेयकहरू दुई–चार वर्षदेखि सदनमा विचाराधीन छन् । छिटो कानुन बनाउने अवस्था नभएपछि सरकारले तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशले समेटेका विषयमा कुनै समस्या छन् भने त्यसमा छलफल गरेर परिस्कृत गर्न सकिन्छ । अध्यादेशमा कैफियत नै रहेछ भने पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकिन्छ ।
राष्ट्रियसभा भनेको विधि निर्माण गर्ने, नीति र कानुन बनाउने हिसाबले बढी जिम्मेवार छ । त्यो जिम्मेवारीमा राम्रोसँग भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । राष्ट्रियसभाले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको विधेयकमा ध्यान दिने र नीति बनाउने हो । सिकाइ, बुझाइ र खेल्नुपर्ने भूमिकाका हिसाबले राष्ट्रियसभा मेरा लागि विश्वविद्यालय भएको छ ।
हालको जिम्मेवारीबाट देशमा नीतिगत सुधार के कति गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छु । पहिलो जिम्मेवारी कानुन निर्माणमै सक्रिय भइरहेकी छु । राष्ट्रियसभाको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाइएको सुनेको छु, तर संसदीय अभ्यासमा यो सभा अनिवार्य र अपरिहार्य छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप यसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ । प्रतिनिधिसभाको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का निम्ति पनि राष्ट्रियसभा चाहिन्छ । खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरूको ध्यान विकास निर्माणतर्फ बढी केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय दिन नसकेको हो की भन्ने लाग्छ । तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रियसभाको बढी ध्यान कानुन निर्माणमै हुने गरेको छ । यसो भनिरहँदा प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन विलम्ब गरेको छ भन्ने होइन । भूमिकाको हिसाबले राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयन भएको छ की छैन रु कार्यान्वयनका निम्ति बनाउनुपर्ने कानुन बने कि बनेनन् रु यी विषयलाई केलाएर राष्ट्रियसभाले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ । हामी अलि गहिरो गरी हेर्न भ्याउँछौँ र प्रतिनिधिसभाले केही कमजोरी गरेमा सच्याउन सक्छौँ । राष्ट्रियसभाको औचित्य छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यो मेरो बुझाइ र अनुभूति हो ।
विधेयकहरू कहिलेसम्म सक्ने भन्नेमा प्रतिनिधिसभामा समयसीमा छैन । प्रतिनिधिसभाले केही वर्षअघि दर्ता भएका विधेयक पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । दुई वर्षअघि दर्ता भएका विधेयक पनि टुङ्गिएका छैनन् । तर, राष्ट्रियसभाले दर्ता भएको विधेयकलाई छ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्ने समयसीमा छ । कतिपय विधेयक तीन महिनाभित्रै अध्ययन गरेर पारित गरेका छौँ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई पनि राष्ट्रियसभाले तुरून्तै पारित गरेर पठाएको छ ।