काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आन्तरिक विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । संघको नेतृत्वको वैधानिकता विषयमा दुई पक्षबीच तानातान चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संघभित्र नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार बद्री केसी नेतृत्वको समूहलाई संघको सचिवालय, प्रशासन, कागजात, जिन्सी सामान, तथा सम्पूर्ण संरचना पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन अदालतको गत चैत २१ को परमादेश कार्यान्वयनका लागि आएको हो, जसअनुसार घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिलाई संघको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
तर, बद्री केसी पक्षले आफूहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्न नदिएको भन्दै पुनः रिट हालेपछि सर्वोच्चले केसी नेतृत्वकै समूहलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको आदेशको बहस पुनः बलियो बनेको छ। यसैबीच, संघमा एकताको प्रयास गर्दै आएका घले पक्षले आगामी मे महिनामा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने बद्री केसी पक्षले समेत अक्टोबरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ।
संघभित्रको नेतृत्व विवादका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदै गएको आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो पत्राचारले संघको भविष्य कतातिर मोडिने भन्ने चासो बढाएको छ। अब बद्री केसी पक्षले निर्देशन मान्ने वा अदालतको अवहेलना गर्ने भन्ने बहस थप चर्किने देखिन्छ।