काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारी यही चैतमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर जाँदै छन् । अधिकारी विदा हुने भएसँगै उनको मौद्रिक नीतिमाथिको राष्ट्र बैंकमा बसेर गर्ने समिक्षा पनि अन्तिम भएको छ ।
यस्तो समिक्षमार्फत गभर्नर अधिकारीले कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएका छन्। हाल १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने मौद्रिक नीति समिक्षामा भनिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट करिब ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जानकारी दिएको छ । यसले बैंकहरुको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी क्षमता समेत बढ्ने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड अगाडिसम्म असल वर्गमा वर्गिकरण गरेको कर्जामा १ प्रतिशत नै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको थियो ।
कोभिडको समयमा जोखिम बढेको भन्दै असल कर्जामा १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो । त्यसलाई क्रमश घटाएर पुन १ः प्रतिशतमा ल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदुतीय गाडीको कर्जा मूल्यांकन अनुपात घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइनेमा ६० प्रतिशत मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
आईसीई इन्जिन (पेट्रोलरडिजेल लाग्ने) गाडीमा ५० प्रतिशत कर्जा पाइनेमा अब ६० प्रतिशत पाइने भएको छ । अब विद्युतीय गाडीसहित व्यक्तिगत सवारी साधनमा ६० प्रतिशत कर्जा पाइने भएको हो ।
‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
हाल असल कर्जाको १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गर्ने मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै बैंकहरुको लगानीको वैकल्पिक क्षेत्रमा पनि लचकता अपनाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता हुँदा लगानीको वैकल्पिक क्षेत्रमा केही लचकता अपनाएको हो ।
बैंकहरुले अब नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । ‘नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीति समिक्षामा भनिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि राष्ट्र बैंकले आधार दर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै यहि आर्थिक वर्षबाट लघुवित्तले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दरसाँग आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
लघुवित्तको बेसरेट गणना र प्रिमियम निर्धारण कसरी हुने भन्ने निर्देशन जारी गरेको छैन । अब केन्द्रिय बैंकले सर्कुलर जारी गरेर यो अस्पष्टता चिर्नेछ ।