काठमाडौं। नेपालमा अनलाइनमार्फत भइरहेको व्यापारलाई कानुनी व्यवस्थामा ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभाले ‘विद्युतीय व्यापार व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’ पुनः पारित गरेको छ। यस विधेयकले अनलाइनमार्फत गरिने व्यापारलाई सरकारको नियमनको दायरामा ल्याउँदै, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता वा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पारित विधेयकले अनलाइन व्यापारमा संलग्न विक्रेता, मध्यस्थकर्ता र क्रेताको अधिकार तथा दायित्वलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा विशेष गरी विक्रेताको भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कुनै पनि व्यवसायीले अनलाइन व्यापार गर्न चाहेमा उनीहरूले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरी सरकारको सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।
विधेयकअनुसार, कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्मले आफू दर्ता भएको प्रमाण तथा व्यापारसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सञ्चालन गर्ने विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, अनलाइन प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराइने वस्तु वा सेवाका बारेमा स्पष्ट जानकारी, ढुवानी शुल्क, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको व्यवस्था, वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने समयसीमा जस्ता विवरण खुला गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। विधेयकले विक्रेताहरूलाई वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्दा वास्तविक विशेषता, प्रयोग विधि र अन्य विवरण स्पष्ट रूपमा दिन बाध्य बनाएको छ। अब उपभोक्तालाई भ्रमित गर्ने कुनै पनि गतिविधि गैरकानुनी मानिनेछ। साथै, व्यापार अभिलेख सुरक्षित राख्ने र उपभोक्तालाई दिइएको वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकले उपभोक्तालाई खरिद गरेको वस्तु वा सेवा अपेक्षाअनुसार नभएमा फिर्ता गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। क्रेताले फिर्ता गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा अन्यत्र बेच्न वा सोही मूल्य बराबरको अन्य वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नेपालमा रहेका अनलाइन व्यवसायहरूले विदेशी अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्नेछ भने नेपालबाट बिक्री गर्दा अग्रिम भुक्तानी लिएर निर्यात गर्न पाइनेछ।
विधेयकले अनलाइन व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई उपभोक्ताको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व तोकेको छ। साथै, खरिदकर्ताले पनि अनलाइन कारोबार गर्दा सत्यापन गरेर मात्र सामान खरिद गर्नुपर्ने, कसैलाई दु:ख दिने वा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि व्यवसायीले कानुनबमोजिम दर्ता, सूचीकृत तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेमा १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्नेछ। गम्भीर उल्लंघनको अवस्थामा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना, वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab