काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले विभिन्न मितिमा जारी गरेका पाँच वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेश गरेको छ।
बुधबारको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तीन विधेयक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक विधेयक तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अर्को विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरे।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ संसदमा पेस गरे।
गत माघ १८ गते संघीय संसद् सचिवालयमा यी विधेयक अध्यादेशका रूपमा दर्ता भएका थिए भने फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकले ती अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको थियो।
यद्यपि, सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने सत्ता गठबन्धनकै दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि अगाडि नबढाइने भएको छ। सत्ता साझेदार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले त्यसलाई ‘होल्ड’मा राखेको हो। राष्ट्रियसभामा आवश्यक बहुमत पुग्न नसक्ने स्थिति बनेपछि सरकारले यो अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको छ।