काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढ्दै गएपछि न्यायपालिकाले अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै उच्च अदालतबाटै अधिकांश मुद्दा टुंग्याउने गरी कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
न्यायपालिका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलका अनुसार सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दाको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुँदा शीघ्र न्याय दिन कठिन बन्दै गएको छ। वार्षिक प्रतिवेदनमा विशिष्टिकृत अदालतहरूले गरेका फैसलामा पुनरावेदन दर्ता हुने प्रवृत्तिले समेत उच्च अदालत र सर्वोच्चको कार्यचाप बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले अधिकांश मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने, उच्च अदालतले पुनरावेदन हेर्ने, र सर्वोच्चले मुख्यत: कानुनी प्रश्न भएका मुद्दा मात्र हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सर्वोच्चमा निरन्तर बढ्दो कार्यचाप समाधान गर्न न्यायालयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र संगठनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।