काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा गलत नियतले ल्याइएको दाबी गर्दै खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उनले न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको, संविधान अनुसार अदालतले राजनीतिक नियुक्तिलाई हटाउन नसक्ने, र सरकार कानुनको पूर्ण पालना गर्ने संस्थाका रूपमा क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा आफ्नो पक्ष राख्दै मुद्दा नै अवैधानिक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ कि अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने कुनै नियत नरहेको र सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेश कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको छ। उनले विपक्षीको निवेदन पूर्वाग्रही भएको, राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न न्यायालयलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको, र कानुनी प्रक्रिया गलत तरिकाले प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा अदालतलाई राजनीतिक प्रक्रियामा नतान्न आग्रह गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधायिकाले गर्ने कार्यमा अदालतको सिधा हस्तक्षेप अस्वीकृत हुने तर्क गरिएको छ। उनले अदालतलाई राजनीतिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
‘सरकारले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा अदालतबाट भएका आदेशहरूको सधैं सम्मान गर्दै आएको छ। कुनै पनि आदेश वा फैसला कार्यान्वयनमा बाधा नपुर्याइएको र अवज्ञा नगरिएको स्पष्ट छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीको निवेदन प्रधानमन्त्रीको पदमुक्त गर्ने नियतबाट प्रेरित रहेको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाउने अधिकार अदालतलाई हुँदैन। यस्तो माग न्यायिक निष्पक्षताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संविधानअनुसार भएको जिकिर गरिएको छ। अदालतले कुनै कानुनको व्याख्या गर्न सक्ने भए पनि विधायिकाको अधिकार स्वतः खारेज गर्न नमिल्ने तर्क पेश गरिएको छ।
‘अध्यादेश जारी गर्ने भनेको कानुन निर्माण र संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसको अन्तिम परीक्षण संसदबाट हुन्छ। संसदबाट परीक्षण भइनसकेको अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ जवाफमा भनिएको छ।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा घडेरीकरण गर्न लागिएको विषयमा उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई ठूला निजी लगानीकर्ताहरूको लागि लगानी सहज बनाउन गरिएको नीति परिवर्तनको रूपमा स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको तर्क अनुसार, ‘मिति २०८१/१०/२ मा जारी अध्यादेश कुनै कपटपूर्ण उद्देश्यबाट नभई लगानी सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसमा सरकारले स्वीकृति दिएर खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय सञ्चालनको लागि छुट दिने प्रावधान राखिएको छ। यस अध्यादेश र विपक्षीले दायर गरेको मुद्दाबीच कुनै सम्बन्ध छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्धको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पूर्णतः गलत नियतले दायर गरिएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, सरकार कानुनअनुसार अघि बढेको छ, कुनै पनि न्यायिक आदेशको अवज्ञा भएको छैन, र संसदले पारित गर्न बाँकी रहेको विधेयकलाई लिएर अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाले स्पष्ट गर्दछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतममार्फत पठाइएको लिखित जवाफमा विपक्षी निवेदनको औचित्य नभएको र यसलाई न्यायालयको दुरुपयोगको उदाहरणको रूपमा व्याख्या गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।