काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको चैत्र २३ गते हुने निर्वाचनलाई लिएर नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन (पीपीएलए) भित्र चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले उम्मेदवार बन्न इच्छा नै नदेखाएका व्यक्तिलाई जबरजस्ती उम्मेदवार बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनका लागि काङ्ग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्गठन (डीएलए) र पीपीएलएबीच चुनावी तालमेल भएको छ । सो सहमतिअनुसार डीएलएले अध्यक्ष र केही पदाधिकारीको जिम्मेवारी लिने, भने पीपीएलएले महासचिव पदसहित केही पदहरू प्राप्त गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । तर महासचिव पदका लागि उम्मेदवार बनाइएका वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले उक्त पदमा उम्मेदवारी दिने कुनै इच्छा नै नदेखाएको खुलेको छ ।
पीपीएलएभित्र यस विषयमा व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । पीपीएलएका पदाधिकारीहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको प्यानलबाट निर्वाचनमा जाने तयारीमा थिए । सङ्गठनका अध्यक्ष भोजराज आचार्यले काँग्रेससँग गठबन्धन गरेर जान नसकिने भन्दै पदबाट राजीनामा दिने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
पीपीएलएले उम्मेदवार छनोटका लागि आकाङ्क्षी सदस्यहरूबाट निवेदन आह्वान गर्दा ४१ जनाले निवेदन दिएका थिए । महासचिव पदका लागि बाबुराम दाहाल, रामचन्द्र सिम्खडा, बालकृष्ण गैरे, डा. राजेन्द्र घिमिरे, भुवनप्रसाद निरौला, भीमसेन बन्जारा, पदमबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णकुमार आङ्देम्बे र हिमा भट्टराई बस्नेत सहित ९ जनाले मात्रै आफ्नो दाबी गरेका थिए । तर अहिले महासचिवको उम्मेदवार बनाइएका वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले नेपाल बारको कुनै पनि पदमा आफ्नो उम्मेदवारीका लागि इच्छा देखाएका थिएनन् । महासचिव पदका लागि ९ जनाले उम्मेदवारीको इच्छा जाहेर गरे पनि औपचारिक इच्छा नै नदेखाएका वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालालाई महासचिवको उम्मेदवार बनाइएको भन्दै सङ्गठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
पीपीएलएका सदस्यहरूका अनुसार कोइरालालाई उम्मेदवार बनाउन नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको दबाब परेको थियो । पार्टीका उच्च पदस्थ नेता विष्णु रिमाल, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले उनको उम्मेदवारी सुनिश्चित गराउन भूमिका खेलेका थिए ।
एक असन्तुष्ट सदस्यले भने, यहाँ सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने भन्दा पनि चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरूलाई उठाउने परिपाटी बसेको छ । यसपालि त झन् इच्छा नै नभएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको छ, जसले धेरै साथीहरूको मन दुखेको छ ।
डीएलएभित्र पनि असन्तुष्टि छ । सङ्गठनका केही पदाधिकारीहरू विपक्षी मोर्चामा खुलेर लागेका छन्, जसले गठबन्धनलाई थप कमजोर बनाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको टिमबाट उपाध्यक्ष र सदस्य पदमा डीएलएका नेताहरू उम्मेदवार बनेका छन् ।
पीपीएलएका असन्तुष्ट सदस्यहरूले सङ्गठनको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । अर्का एक सदस्यका अनुसार, अघिल्लो निर्वाचनमा पनि पीपीएलएका उम्मेदवारलाई पराजय भोग्नुपरेको थियो । यस पटक पनि यदि नेतृत्वले कार्यकर्ताको आवाज नसुनेमा सङ्गठन कमजोर बन्न सक्छ ।
उनले पिपिएलएका धेरै सदस्यहरूले अहिले बनेको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने पनि दाबी गरे । उनले भने, कोइरालाजी नेपाल बारमा भन्दा पनि अन्यत्रै जान खोजिरहनु भएको थियो । उहाँले जितिहाल्नु भयो भने पनि पहिला हरिकृष्ण कार्कीले बिचमै बार एसोसिएसन छाडेर महान्यायाधिवक्तामा गएको जस्तै हुने छ । उहाँलाई महासचिवमा उठ्ने इच्छा नै थिएन । पार्टीका केही सीमित व्यक्ति किन उहाँलाई उठाउन मरिहत्ते गरेका छन् हामीले बुझ्न सकेनौँ ।
यसरी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पीपीएलए भित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र द्वन्द्वका कारण नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा गठबन्धनले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ ।