काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैह्र आवासिय नेपाली संघको सचिवालयलाई उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। फैसलाको कार्यान्वयन निर्देशनालय, सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल माघ १९ गतेको फैसलाको आधारमा गोरखाबाहिनी नेपाली संघको सचिवालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको हो।
यसअघि गैह्र आवासिय नेपाली संघको सचिवालयले उच्चस्तरीय समितिको निर्णय अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। उक्त मुद्दाको फैसलाअनुसार अदालतले सचिवालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि अब गैह्र आवासिय नेपाली संघको सचिवालयले तोकिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यदि निर्देशित कार्यहरू समयमा पूरा नभएमा सम्बन्धित निकायले थप कारबाही भोग्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानेर फैसलाको कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैह्र आवासिय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ। अदालतले दिएको निर्देशनको पालना गरिनुपर्ने र अन्यथा भएमा थप कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।
यस फैसलासँगै गैह्र आवासिय नेपाली संघको सचिवालयमा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा सम्बन्धित निकायबीचको विवाद समेत समाधान हुने अनुमान गरिएको छ।
