काठमाडौं । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले गरे मर्जरमा जान कानूनी सहजताको माग गरेका छन । उनीहरुले आयकर ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरु एक आपसमा मर्ज भएर वा एक्वायर गरेर थप बलियो हुन तयार भएका छन् । वायुसेवा कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमार्फत आयकर ऐन संशोधन हुनुपर्ने शर्त उनीहरुले राखेका छन् ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ क एवं दफा ५७ मा सामान्य संशोधन गरिएको अवस्थामा पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यवसायलाई चलायमान गर्न केही सहज हुने भनाइ वायुसेवा संचालक संघको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मंगलबार गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा वायुसेवा संचालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीको प्रस्तुतीकरणमार्फत यस्तो माग गरेका हुन । कार्कीले संघले बजेट निर्माणका लागि गरेको माग अनुसार सरकारले जहजीकरण गरे वायुसेवा मर्जरमा जान तयार रहेको उल्लेख छ ।
वायुसेवा कम्पनीहरुकाे माग यस्ता छन् :
उपरोक्त सम्बन्धमा विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करीब साढ़े सात महिना नियमित हवाई सेवा सञ्चालन पूर्णरुपमा बन्द हुदाँ नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु गम्भीर आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडडयन संगठनले नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिको लयमा फर्कन कम्तिमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने आँकलन गरेको अवस्थामा नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको छ ।
हवाई क्षेत्र पूर्ण रुपमा आफ्नो लयमा फर्किदासम्म यस्तो संचित नोक्सानी अझ बढ्दै जाने निश्चित भएको हुदाँ लामो समयसम्म ठूलो नोक्सानी खेपी, असन्तुलित व्ययभार एवं सञ्चालन लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिने र व्यवसायनै बन्द हुन सक्ने अवस्था रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै नेपाल सरकारबाट घोषित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य मार्फत संघबाट उपलब्ध गराईएका राय सुझाब उपर कुनै पनि विषयहरुमा संबोधन नभएकोले देहाय बमोजिमका मागहरु संसोधन गरिदिनु हुनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल कदमी गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु ।
प्राथमिकता उद्योग सरह मान्यता
हवाईसेवा उद्योगबाट प्रदान गरिने सेवाहरु अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहने तथा यसले देशको समग्र पर्यटन व्यवसायमा नै उल्लेख्य योगदान पुयाउनुका साथै राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिएकोले हवाई क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त विशेष उद्योग सरहको मान्यता प्रदान गरी औद्योगिक ऐन अनुसार प्राप्त सबै प्रकारका सेवा, सुविधा तथा सहुलियतहरु प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
मूल्यअभिवृद्धि कर सम्बन्धमा
नेपालमा सञ्चालित हवाईसेवा (हवाईजहाज तथा हेलिकप्टर) प्रदायकहरुको हकमा जहाज खरिद गर्दा, इन्जिन ओभरहाउलिङ्ग गर्दा, लिजमा हवाईजहाज ल्याउदाँ र पुँजीगत प्रकृतिका पार्टपुर्जा खरिद गर्दा तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर ठुलो मात्रामा पर्न जाने भएको र सो रकम नियमित बीक्रीबाट चार महिना सम्ममा मिलान हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । यसरी मिलान गर्न बाँकी रहेको रकम पुन व्यवसायीले (दर्ता भएका व्यक्तीले) एकमुष्ट फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेकोमा खरीदका समयमा मु.अ. करका लागि ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने समस्याका साथै पुनः चार महिना पछि सोही रकम फिर्ता माग दाबीका समयमा प्रशासनिक झन्झटका साथै उक्त रकमको चार महिनाको ब्याज खर्च थप व्ययभारको रुपमा परिरहेको छ र खरीदका समय समेत रकम जोहो गर्न थप ऋण माग गर्नुपर्ने र ऋण प्रशोधन शुल्क एवं सेवा शुल्कको भार व्यहोर्नुपर्ने, भएकाले खरिद प्रक्रिया महंगो र झन्झटीलो भएको छ भने व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खेप्नु परेको छ ।
अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले समेत उत्पादनमा प्रयोग हुने मेशिनरीहरु र मेशिनरीका पार्टपूर्जाहरु साथै हाईड्रोपावरले टर्बाईनहरु र पार्टपूर्जाहरु ल्याउँदा भ्याट छुट पाईरहेको समेत द्रष्टव्य बीच एयरलाईन्स कम्पनीले हवाई उद्योग संचालनका लागी आवश्यक पुँजीगत प्रकारका खरीद जस्तै हवाईजहाज, हेलिकप्टर, तिनका ईन्जिन गीयर बक्स होर्मोनिक कोड ८०२.२००० ८८०२.३०.०० २८८०२.४०.०० मा पर्ने हवाईजहाज उपशीर्षक ८८०२.११.००र८८०२.१२.०० मा पर्ने हेलिकप्टर उपशीर्षक ८४८३.४०.०० मा पर्ने गेयर बक्स उप शीर्षक ८४०७.१०.०० मा पर्ने ईन्जिन, उपशीर्षक ८४११.११.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.००, ८४११.२२.०० मा पर्ने टर्बो जेटईन्जिन र टर्बो प्रोपेलर्सस र हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरुमा लाग्ने सम्पुर्ण पार्टपुर्जाहरु मा मुल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
मु.अ. कर ऐन को दफा दफा दफा ७ उपदफा २ संग सम्बन्धित अनुसुची २ को १ र २ ले निर्यात हुने वस्तु एवं नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवा अन्र्तगत नेपाल भित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको वस्तु तथा सेवाको आपुर्तिमा शुन्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि एयरलाईन्स कम्पनीले विदेशी पर्यटकलाई विदेशी मुद्रामै भुक्तानी हुने गरी सेवा प्रदान गरेकोमा भने पूर्ण रुपमा भ्याट लगाइनुले एयरलाइन्स क्षेत्रमा नैराश्यता ल्याउनका साथै एकातिर राष्ट्रले पर्यटनलाई विकाशको मुख्य एजेन्डाको रुपमा अघि सार्ने र अर्कातिर पर्यटकलाई सेवा प्रदाय गर्ने क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रमा लिईरहेको सुविधा नदिनु आफैँमा विभेदकारी रहेको छ ।
तसर्थ नेपाल भित्र दर्ता भई विदेशी पर्यटकलाई सेवा प्रदान गरि बिदेशी मुद्रामै भुक्तानी लिई गरिने कारोवारमा शुन्य दरमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुन निवेदन गर्दछौं । यस व्यवस्थाले एयरलाईन्स सेक्टरलाई प्रोत्साहन हुनका साथै पर्यटनको दायरा विस्तार हुने छ भने विदेशी मुद्रा भुक्तानी भएको खण्डमा मात्र यो दर लागु हुने भएकाले विभिन्न तहमा छरीई बस्ने बिदेशी मुद्राको बैक दाखिला अनुपात उल्लेख्य रुपमा बढ्न गई राष्ट्रको मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउने समेत निश्चित साध्य छ ।
आयकर ऐन
वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिष्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले छिमेकी लगायतका मुलुकहरुमा जस्तै वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जाहरुको लिज बापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनको दफा ८८.१.३ अन्तर्गत हाल कायम १० प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्थालाई ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
कुनै शेयरवाला वा साझेदारको मृत्युवरणको कारण एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुदा आर्थिक रुपमा लेनदेन नहुने भएकोले, आयकर ऐन, २०५८ दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तन मा निम्न बमोजिमको व्यवस्था हुनुपर्ने । कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ । तर, कुनै शेयरवाला वा साझेदारको मृत्युवरणको कारण एकाघर परिवारका सदस्यमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा सम्पति वा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछैन ।
वायुसेवाहरु मर्जर वा एक्यूजिशनमा जानका लागि आयकर ऐन २०५८ मा गरिनु पर्ने संशोधन सम्बन्धमा ।
सरकारको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तिय संथा एवं बीमा व्यवसाय एक आपसमा आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्यूजिशन) गरेको खण्डमा ऐनको दफा ५७ लाई निस्प्रभावी गरिएको र सो प्रावधान पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यवसायमा समेत लागू हुने गरी ऐनको दफा ४७ क एवं दफा ५७ मा सामान्य संशोधन गरिएको अवस्थामा पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यवसायलाई चलायमान गर्न केही सहज हुन जाने ।
आर्थिक ऐन, भन्सार महशुल
विगत देखि नै भन्सार कार्यालयले समेत अन्य पाटपूर्जाहरु अन्तर्गत हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले आयात गर्ने हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरका सम्पूर्ण पार्टपूर्जाहरु पर्ने भनी व्याख्या गर्दै आएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउदै आई रहेकोले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भन्सार छुटाउँदा दुविधा रहेको र बेरुजु कायम हुदाँ समस्या उत्पन्न भई नेपाल सरकारले दिएको सहुलियत तथा छुट सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक ऐनमा निम्न बमोजिम हुनुपर्ने ।
हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले वा पैठारी गर्ने उपशीर्षक ८८०२.२०००, ८८०२.३०.०० र ८८०२.४०.०० मा पर्ने हवाईजहाज उपशीर्षक ८८०२.११.०० २८८०२.१२.०० मा पर्ने हेलिकप्टर उपशीर्षक ८४८३.४०.०० मा पर्ने गेयर बक्स उप शीर्षक ८४०७.१०.०० मा पर्ने ईन्जिन, उपशीर्षक ८४११.११.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.००, ८४११.२२.०० मा पर्ने टर्बो जेटईन्जिन र टर्बो प्रोपेलर्सस र हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरुमा लाग्ने सम्पुर्ण पार्टपुर्जाहरुमा भन्सार महशुल १ प्रतिशत मात्र लागु गर्नु पर्ने ।
अन्यमा
हवाई जहाजका पार्टपुर्जाहरुः ल्याण्डिङ्ग गियर, हब, टुल्स् र प्रोपेलर ब्लेंड आदि अत्यन्त महँगो र मर्मत गरी फिर्ता ल्याउंदा पनि समय र खर्च अधिक हुने साथै धेरै मौज्दात राख्न समेत सम्भव नभएकाले इन्जिन् सरह यी पार्टपुर्जाहरु भाडामा
आयात गर्न पाउनुपर्ने ।
हालको व्यवस्थामा हवाई सेवा कम्पनीहरुले हवाई सेवा सञ्चालनको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा पुराना वा प्रयोग भएका हवाईजहाज, हेलिकप्टर र तिनका ईन्जिन एवं मर्मत सम्भार वा ओभरहल गरेका अन्य पार्टपुर्जाहरु पैठारी गर्न पाईने व्यवस्था उल्लेख भएको तर पुराना वा प्रयोग भएका हवाईजहाज र हेलिकप्टरका पार्टपुर्जाहरु एक्सचेञ्जमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हवाईजहाजका इन्जिन, ल्याण्डिङ गेयर, प्रोपिलर ब्लेड, एयर साइकल मेसिन लगायतका महत्वपूर्ण पाटपुर्जाहरु सट्टापट्टा गरी आयात गर्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने ।
विदेशी कम्पनीहरुलाई हवाईजहाजको पार्टपुर्जाहरुको लागि एकमुष्ट भुक्तानी गरेतापनि कतिपय पार्टपुर्जाहरु उसले पनि विभिन्न देशहरुबाट जुटाई पटक पटक गरी पठाउनुपर्ने भएकाले एकैपटक सिपमेन्ट गर्न नसक्ने हुँदा जहाज ग्राउण्डेड् हुने अवस्था सृजना हुने भएकाले वायुसेवा कम्पनीहरुको लागि टी टी मार्फत पार्टपुर्जाहरु आयात गर्दा पार्सियलसिपमेन्टको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।