काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन तथा परिमार्जनका लागि सुझाव आह्वान गरेको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी संरचना समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक परेकाले यस ऐनको संशोधन अपरिहार्य भएको छ। यस क्रममा आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी संसद् सचिवालयमा पेस गरिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता निता पोखरेल अर्चायका अनुसार आयोगले राजनीतिक दलको संरचना, व्यवस्थापन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ऐन परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यस संशोधन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आयोगले गत फागुन २९ गते कानुनी विशेषज्ञ, निर्वाचन विज्ञ तथा आयोगका पदाधिकारी सम्मिलित एक कार्यसमिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार अब मतदाता विवरण अद्यावधिक गर्न हस्ताक्षर अनिवार्य गरिनेछ। साथै, प्रत्येक दलको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम २१ जना र अधिकतम ३५१ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश तहमा पनि न्यूनतम १५ जना सदस्य राख्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा समावेश गरिने भएको छ।
दलहरूको वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अब अनिवार्य रूपमा दलका विधानहरू निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनुपर्नेछ। दलहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने अनुदान तथा खर्च व्यवस्थापनबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा थप गर्ने तयारी गरिएको छ।
नयाँ दल गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गर्दै कुनै दलका ४० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यसलाई स्वतः नयाँ दलका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसै गरी, महाधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा समेत कडाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले दलका गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दलहरूले नियमित रूपमा वित्तीय विवरण आयोगसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूलाई ऐन संशोधनका लागि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ। आयोगले तयार पारेको मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको छ र वैशाख मसान्तसम्म सुझाव सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको छ।
विस्तृत मस्यौदा आयोगको वेबसाइट निर्वाचन आयोगको वेबसाइट मा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले ऐन संशोधन प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताएको छ। यसका लागि आयोगले व्यापक परामर्श तथा छलफल गर्ने योजना बनाएको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab