काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २० वर्ष नाघेका पेट्रोल र डिजेल गाडी तथा ३० वर्ष पुराना विद्युतीय सवारी अनिवार्य रूपमा विस्थापित गरिने जानकारी दिएको थियो। तर, यसविरुद्ध व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पनि अदालतले संविधानको धारा ३० अनुसार स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै रिट खारेज गर्यो।
व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपील गरे पनि मङ्सिर २३ गते सर्वोच्चले उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेपछि पुराना सवारी हटाउने बाटो खुलेको हो।
मन्त्रालयले अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्न, सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्न र कारबाहीलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीसँग समन्वय गरी पुराना गाडी विस्थापित गर्ने कार्य अघि बढाइने छ।