काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीमध्ये ४८ वटाको अनुसन्धान २१ सांसदबाट सुरु भएको छ । एउटै निकायको ६ वटासम्म उजुरी परेको छ । यस्तो उजुरी १५ दिनभित्र अनुसन्धान गरिसक्ने गरी संसदले टीओआर पाएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको विभिन्न १०० भन्दा बढी उजुरीमध्ये ४८ वटाको उपसमिति बनाएरै अध्ययन थालिएको हो ।
लेखा समितिको ८ चैतमा बसेको बैठकले उजुरीपरेका मध्ये ४८ वटामा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । उक्त उजुरीलाई ७ वटा उपसमिति बनाएर छानविन गर्ने निर्णय लेखा समितिले गरेको हो ।
यस्तो उपसमितिमा नेपाल दूरसञ्चार र टेलिभिजन सम्बन्धी उजुरीको अध्ययन गर्न मनिष झा, अर्थ गैरकानूनी बिमा मोबाइल बैंकिङ र एमसिसिको अध्ययनमा गोकुल बास्कोटा, संस्कृति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको अध्ययनमा लेखनाथ दाहाल संयोजक छन्।
यस्ता छन् लेखा समितिमा परेको उजुरीहरु
लेखा समितिले उपलब्ध गराएको उजुरीको विवरणअनुसार नेपाल टेलिकमविरुद्ध मात्र ६ वटा उजुरी परेको छ । टेलिकममा भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उजुरी परेको छ । रिजार्डकार्ड छपाइसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा राखेको ‘चेन्ज स्पेसिफिकेसन’का कारण स्वदेशी उद्योगीहरूले भाग लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले टेलिकमको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र रद्द वा संशोधन गरी पाउँ भनी मनोहरराज घिमिरेले उजुरी दिएका छन् ।
जागरुक नेपाल समाजबाट ‘नेपाल टेलिकमबाट आह्वान भएको बोलपत्र सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान गरी बोलपत्र बदर गरी कारबारी गरी पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वानका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊ,’ उजुरी परेको छ ।
नेपाल टेलिकममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा कार्यसम्पादनका सर्त उल्लङ्घन भएको, बिलिङ टेण्डरमा धाँदली तथा भ्रष्टाचार भएकोलगायत विषयमा अनुसन्धान र छानबिनको माग गरिएको छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा भइरहेको र हुन लागेको अर्बौको भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा भेषराज लुइँटेलको उजुरी लेखा समितिमा परेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित पाँचवटा उजुरी परेको छ । ‘धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले बिमा ऐन, ०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबिपरित अख्तियारको दुरूपयोग गरी बिमा कम्पनीलाई प्रिमियममा साधारण शेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टचार गरेको हुँदा छानबिन गरी कारबाही गरी पाऊ’ भनी केशव कोइरालासहित २१ जनाको उजुरी परेको छ।
‘धितोपत्र बोर्डसहितका निकायहरूले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेडको बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमति दिँदा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले सोसँग सम्बन्धित फाइल झिकाइ अनुसन्धान र कारबाही गरी पाऊँ’ भनी घनश्याम पाण्डेलगायतको उजुरी परेको लेखा समितिले जनाएको छ ।
अन्नपूर्ण केवलकार लिमिटेडको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डको नाममा सिफरिस गर्न आवयक सहयोग गरिदिन भन्दै कालु गुरुङले उजुरी दिएका छन् । ‘कानुनबिपरित जारी गरिएको सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आईपीओ तत्काल रोक्का गरी नेपाल सरकारले दिएको कर छुट बापतको रकम फिर्ता पाऊँ’ भनेर उजुरी परेको छ ।
उत्पादनमूलक कम्पनीको हकमा ‘नेटवर्थ’भन्दा पनि कम्पनीको व्यवसाय, भविष्य र व्यसायको प्रकृतिको आधारमा आइपीओ निष्कासन अनुमति दिन मागसहित विनोद सुवेदीले उजुरी दिएका हुन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमलगायत निकायकाविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छ ।
‘उड्डयन प्राधिकरणले गरेको आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन गराइ पाऊँ’ भनी उजुरी परेको छ ।
वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि वायु सेवा ऐन, २०१९ र यसअन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत कार्य गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने कार्य गरी निगमलाई नोक्सानी पुर्याएको हुँदा निज अधिकारीले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीको अनुसन्धान गरी कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।
अदालतको अवहेलना गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृतिपत्र जारी गरेकोबारे उजुरी परेको छ । कानुनले तोकेको अख्तियारी दुरूपयोग गरी क्यासिनोको प्रिलाइसेन्स दिएको सम्बन्धमा कारबाही गरी पाऊ र लुम्बिनी विकास कोषका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी पाऊँ भनेर उजुरी परेको छ ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तरराष्ट्रिय समितिले अध्ययन गरेर २०७५ सालमा जारी गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरी तारा गाउँ विकास समितिको नाममा भएको जग्गा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा तथा ह्यात होटल ९तारा गाउँ रिजेन्सी होटल० जग्गा तथा सेयर फिर्ता ल्याउने विषयमा परेको उजुरी समितिमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको पूर्णस्वामित्व भई एकलौटी भोगाधिकार रहेको काठमाडौँ लैनचौरस्थित कित्ता नं १० को जग्गा २०६५ सालमा नेपाल स्काउट र खड्का लैण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच १० वर्षका लागि भोगचलन गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताको अन्त्यपश्चात् पनि फर्जी कागज तयार गरेर केरमेट गरी १० वर्षको करार अवधिलाई १५ वर्ष बनाएर विवाद उत्पन्न गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको १८ असार ०७६ को फैसला बमोजिम खड्का लैण्ड डेभलपमेन्टले भोगचलन गर्दै आइरहेको भन्दै उजुरी परेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ ।
उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा उच्च अदालत पाटनबाट १३ असार ०७९ मा जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भनी बदर भएको थियो । साथै २८ मंसिर मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी उक्त समयावधिभित्र स्थान खाली गर्नुपर्ने उच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्दै आएकाले सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न भन्दै उजुरी परेको छ ।
नेपाल टेलिभिजनविरुद्ध एउटा उजुरी छ । नेपाल टेलिभिजनमा ग्राफिक्ससम्बन्धी उपकरण खरिदमा भएको संस्थागत करोडौंको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नेसम्बन्धमा समितिमा उजुरी परेको हो । नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीले यो उजरी हालेका हुन् ।
अनुमति प्राप्त नगरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल सञ्चालकले डिजिटल टेलिभिजन सञ्चालन गरी उपभोक्ताबाट सो बापत शुल्क लिने गरेको तर सरकारलाई तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर नबुझाई कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेकाले सरकारलाई भएको हानी नोक्सानीबापत कानुनबमोजिम दण्ड सजाय तथा असुल उपर गरी पाऊँ’ भनी उजुरी परेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले एक करोड २० लाखमा किनिएको र वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि कानुन विपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको १० करोड रुपैयाँ निकालेर बदनियतपूर्वक खर्च गर्न खोजिएकाले यस कार्यलाई अविलम्ब रोकी अनुसन्धान गर्न भन्दै उजुरी परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध चारवटा उजुरी परेको छ । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीले आर्थिक ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर तेल र तेल उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिई भ्रष्टचार गरेको विषयमा छानबिनको माग गरिएको छ ।
चिया विकास निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा गलत बोलपत्र आह्वान गर्दा अर्बौं रकम दोहन गरिएको भन्दै उजुरी परेको छ। निजीकरण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले रु १९ करोड ५० लाख भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेकोसम्बन्धी उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।
दिव्य रोजिन एण्ड टरपेनटाईनले सरकारलाई तिर्नपर्ने रकम नतिरी उद्योग सञ्चालन तथा खोटो सङ्कलन गरिरहेको जनाइएको छ। यो कम्पनीले गलत मनसाय राखेर नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको पनि लेखा समितिमा परेको उजुरीमा भनिएको छ । भन्सार विभागको परिपत्र भन्सार कार्यालयले पालना नगरेको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अर्को उजुरी परेको छ ।
अमेरिकी अनुदानको परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेस ९एमसिसी०काविरुद्ध पनि लेखा समितिमा उजुरी परेको छ ।
‘अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल एकाउण्ट (एमसिए)अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा भएको अनियमितता र भ्रष्टचारको छानबिन गरी पाऊँ,’ भनी निरेशराज मल्ले उजुरी हालेका हुन्।’
समितिद्वारा सार्वजिनक विवरणमा उल्लेख छ । अवैधरूपमा सञ्चालित ढुङ्गा, गिट्टी उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग बन्द गरिनुपर्ने माग गरी तीनवटा उजुरी परेका छन् भने लेखा समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध छवटा उजुरी परेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाबाट गरिएका बोलपत्र एकै प्रकारका भए पनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीको मूल्य अस्वभाविकरूपमा बढाएर खरिद सम्झौता गरी राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी भएको विषयमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ ।
हेटौँडा ढल्केबरइनरुवा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै सरिता गिरीले समितिमा उजुरी हालेकी छिन् ।
प्राधिकरणमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयानुसार पुनः मूल्याङ्कन गर्दा साविकको समितिबाट गराउनुपर्नेमा आफ्नो निकटको निर्देशकको संयोजकत्वमा नयाँ मूल्याङ्कन समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै रमेशबहादुर स्वाँरको उजुरी समितिमा परेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले गरेको ‘पिपिएम’ घोटाला र प्राधिकरणको नक्कली नाफाबारे छानबिनको माग गर्दै बाबुराम भुषालले उजुरी दर्ता गरेको
समितिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाईन विद्युत् महशुल बम्यौताको विषय पनि हालसम्म टुङ्गिन सकेको छैन । प्राधिकरणले अघि बढाएको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देशीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ बोलपत्रमा छानविन गरिनुपर्ने मागसहित अर्को उजुरी परेको छ ।
मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल बैंकिङ सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको र महङ्गो मोबाइल बैंकिङ शुल्कबारे छानबिनको माग गरी नवराज न्यौपानेले उजुरी हालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध दुईवटा उजुरी समितिमा विचाराधीन रहेका समितिले जनाएको छ ।
गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको उक्त बेरुजु लगत हटाउन समितिको निर्देशनको मागसहित उजुरी परेको छ । त्यस्तै, मोबाइल नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र नवीकरण दस्तुरको विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिको निर्देशनको माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नीतिगत भ्रष्टचार हुने गरी बोलपत्रमा शर्त राखी प्रकाशन गरेकोबारे छानबिन गरी पाऊँ’ भनी नवराज बस्नेतको नामबाट उजुरी दर्ता भएको छ ।
‘स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा राज्य कोषको दोहन भइरहेकाले छानबिन गरी पाऊँ’ भन्दै श्यामसुन्दर शर्माको नामबाट अर्को उजुरी दर्ता भएको छ ।
‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान अस्पतालमा भएको ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार भएको फाइल तानी कारबाही गरी पाऊ’ भनी उजुरी परेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध एउटा उजुरी समितिमा दर्ता भएको सभापतिको भनाइ छ । राहदानी विभागबाट ईएमआरटिडी पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको हो ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बोलपत्रमा मिलेमतो तथा अनियमितता गरेकाले आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीसहित बदर गरी पाऊँ’ भनि उजुरी परेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएशनले गैरकानुनी रूपमा बिमा गरेको, गैरकानुनी रूपमा बिमा रकम सङ्कलन गरेको, गैरकानुनी रूपमा संस्थाको विधान संशोधन गरेको र अधिकारीको दुरूपयोग गरी संस्थाका पदाधिकारीले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै त्यसको छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ ।
लेखा समितिमा इ(पासपोर्ट खरिद प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार, सिमेन्टको अत्याधिक मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको बत्ती जडानमा भएको अनियमितता, क्यासिनो रोयल्टी, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारलगायत विषयमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेका समितिले जनाएको छ ।