काठमाडौं । जनताले रुचाएका कुलमान घिसिङलाई हटाउन सरकारलाई सकस भइरको छ । यही सकसकाबीच आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालय तानेर जिम्मेवारी विहिन बनाउने संभावना दिएको छ ।
अगामी भदौसम्म पदावधि भएका कुलमानलाई हटाउन पब्लिकले विरोध गर्ने र सरकारलाई सहज हुने भएकोले पनि घिसिङलाई मन्त्रालय तानेर जिम्मेवारी विहिन बनाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ सरुवा गरेर सरकारले उनको ठाउँमा निमित्त प्रबन्ध निर्देशक तोक्ने भएको छ ।
सरकारले यस अघिका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई हितेन्द्र देव शाक्यकै जसरी मन्त्रालय सरुवा गरेर उपकार्यकारी निर्देशकलाई निमित्त दिने तयारी गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आज सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदले उनको सरुवा गर्ने भएको छ ।
सरकारलाई असहयोग गरेको, निर्देशन नमानेको, आफूखुसी निर्णयहरु गरेको भन्दै उनलाई सरुवा गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले संसददेखि सार्वजनिकस्थलहरुमा समेत घिसिङको खरो आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले कुलमानलाई उज्यालोको नायक मान्न नसकिने भन्दै लोडसेडिङ अन्त्यको जस निजी क्षेत्र र भारतलाई दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशन नमानेपछि घिसिङ र खड्काबीच दुरी बढेको हो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा समेत दुईबीच फरक मत छ । घिसिङले सञ्चालक समितिको निर्देशन नमानेको, मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई डेटा नदिएको, मन्त्रीको निर्देशन नमानेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्का असन्तुष्ट छन् ।
पटकपटक सोधिएको स्पष्टिकरणमा कुलमानले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन् । यद्यपि, मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई काम नगर्नरनगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छन् । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनका विषयमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र सरकारले पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली कुलमानसँग रुष्ट छन् ।
सरकारले ६ पटक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कार्य सम्पादन मूल्यांकन ढिलो बुझाएको भन्दै शून्य अंकसमेत दिएको छ ।