‘यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।’ आयोडिनयुक्त नुनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न २०५५ सालमा बनेको ऐनको दफा १ को उपदफा २ मा यो प्रावधान लेखिएको छ ।
माघ १, २०५५ मा लालमोहर लागेर यो ऐन त्यही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर उपदफा २ अनुसार ऐन कार्यान्वयन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरेका कारण यो ऐन प्रारम्भ नै भएको छैन ।
उक्त ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनमा हुनुपर्ने गुणस्तर कायम गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने र गुणस्तर कायम नगर्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नुनको व्यापारमा मनलाग्दी भएको र उपभोक्ताहरू आयोडिनको मात्रा बढी भएको नुन खान बाध्य रहेको नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिजम नेटवर्क (निमजिन) ले गरेको परीक्षणमा पाइएको छ ।
निमजिनले सातै प्रदेशबाट नुन संकलन गरेर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा आयोडिनको मात्रा परीक्षण गर्दा डब्लूएचओले तोकेको भन्दा तीन गुना बढी ५२.४ पीपीएमसम्म आयोडिन पाइएको छ । अझ विभागले गतवर्ष गरेको परीक्षणले त भान्सामा पुगेको नुनमा ८० पीपीएमसम्म आयोडिन भएको पाइएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ पीपीएम तोकेको छ । नेपालमा नुन निर्यात गर्ने भारतकै मापदण्ड पनि १५ पीपीएम मात्रै छ । नेपालमा भने सरकारले गलगाँड नियन्त्रण गर्न २०५७ सालमा नुनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा ३० पीपीएम तोकेको छ ।
ऐन लागू नभएका कारण नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेको नुन गुणास्तरीय छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै बनेको छैन । “यो ऐन कार्यान्वयन नभएकै कारण हाम्रो भान्सामा कुनै नुन आयोडिन नै नभएको त कुनै नुन आयोडिन धेरै भएको पुगेको छ,” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ऐन लागू हुने गरी निर्णय गरेर राजपत्रमा ऐन कार्यान्वयनमा गएको सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्रै ऐन लागू हुने व्यवस्था रहेको तर अहिलेसम्म सूचना प्रकाशन नभएकाले ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । बानियाँ भन्छन्, “२६ वर्षअघि संसद्ले बनाएको कानुन न कार्यान्वयन भएको छ न त खारेज नै भएको छ ।”
अहिले ९७ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग हुने स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । आयोडिनको मात्रा बढी भएकै कारण थाइराइडको समस्या बढेको विज्ञहरूको दाबी छ । काठमाडौं डाइबेटिज एन्ड थाइराइड सेन्टरका इन्डोक्राइनोलोजिस्ट डा. अंशुमाली जोशीले भने, “नुनमा आयोडिन मात्रा बढी हुने भएकाले थाइराइड हुनेको संख्या बढी देखिन्छ ।”
प्याकेटको आयो नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएको भन्दै सर्वसाधारणले ढिकेसहितका अन्य नुनको प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर निमजिनले गरेको परीक्षणमा ढिके नुनमा ३२.७ पीपीएम आयोडिन पाइएको थियो ।
सरकारले नुनमा आयोडिनको न्यूनतम मात्रा मात्र तोकेको, त्यो पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको भन्दा बढी तोकेको, आयोडिनको अधिकतम मात्रा नतोकेको, आयोडिन कति छ भनेर नियमित अनुगमन नगरेका कारण समस्या भएको भन्दै संसद्मा पनि कुरा उठेको छ । निमजिनको खोज प्रकाशित भएपछि यसैलाई आधार मानेर सांसदहरू कान्तिका सेजुवाल र निशा डाँगीले प्रतिनिधिसभा बैठकमै आयोडिनको मात्रा नियन्त्रण गर्न माग गरेका थिए ।
“आयो नुनमा आयोडिन बढी हुन्छ र स्वास्थ्यलाई असर गर्छ भन्ने हल्ला चलेको छ, सरकारले यसबारेमा अध्ययन गरेर वास्तविक के हो बुझाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,” सेजुवालले निमजिनसित भनिन् ।
सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता
संसद्ले पारित गरेर लालमोहर लागेको नुनको गुणस्तर कायम गर्ने कानुन लागू भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि दिएको आदेशसमेत पालना नभएको पाइएको छ ।
कानुन कार्यान्वयनको माग गरेर २०६५ मा गणतान्त्रिक उपभोक्ता मञ्चका तर्फबाट सहदेव गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले असार २४, २०६७ मा सो रिटको फैसला गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको मितिदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले प्रयाससमेत नगरी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘व्यवस्थापिका संसद्बाट विशेष ऐनको व्यवस्था महसुस गरी २०५५ मा पारित ऐनको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको नदेखिएकाले सरकारका निकायबाट कानुनले तोकेको कर्तव्य पालना गरेको पाइएन,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
नेपाली जनताको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यको सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि यो ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यको सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि उक्त ऐन लागू गर्न वाञ्छनीय भएको कुरामा विवाद नभएकाले सो ऐन लागू गर्न आवश्यक तत्परता देखाई सोसम्बन्धमा बनाउनुपर्ने नियमहरू अविलम्ब बनाई प्रस्तुत आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ कार्यान्वयन गर्नू ।’
यो ऐन लागू गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत कार्यान्वयन नभएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले माघ ६, २०८१ मा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
निर्देशनालयले त्यही निवेदनका आधारमा माघ ६ मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई असार २४, ०६७ को निर्णय कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन गरी गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा पठाइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट माघ ९ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न हालसम्म भए गरेका कामको अद्यावधिक विवरण निर्देशनालय र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई गराउन पत्राचार भएको छ । “यसरी एकले अर्कोलाई पत्राचार भएको छ तर, कार्यान्वयनको गएको पत्र हामीले पाएका छैनौँ,” मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले भने ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति (प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समिति) का पूर्वसभापति रामनारायण बिडारीले संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने छुट सरकारलाई नभएको बताए । “राज्यले आवश्यकता भएरै विधेयक संसद्मा लग्यो । पारित पनि भयो । अनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नुहुन अचम्मको कुरा हो,” उनी भन्छन्, “जनताको स्वास्थ्यको हितलाई ध्यानमा राखेर बनाएको कानुन कार्यान्वयन नहुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो ।”
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि कानुन प्रारम्भ हुने भनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी सरकारमा रहने व्यक्तिले फाइदा लिने, बार्गेनिङ गरेर कालाबजारियासँग मिल्ने मौका पाइरहेको हुन सक्ने उनले बताए ।
कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको भन्दा पनि संसद्को कमजोरी भएको बिडारीले आरोप लगाए । “संसद्ले बनाएको कानुन सरकारले कार्यान्वयन नगरेर संसद्लाई नै ‘पंगु र बेइमान’ बनायो । कार्यान्वयन नै नहुने कानुन किन बनाएको ? अनि ऐनलाई लागू गर्न सर्त तोकेर सरकारलाई जिम्मा लगाएपछि यस्तै हुन्छ,” उनी भन्छन्, “राज्यको खर्चमा कानुन बनेको हुन्छ । अनि मन लागे गर, नलागे नगर भनेको हुन्छ । संसद् कस्तो ‘पंगु’ हो ?”
संसद्मा भएको कानुन बनाउने एकलौटी अधिकार कार्यपालिकालाई दिएकै कारण ऐन कार्यान्वयन नभएको बिडारीको बुझाइ छ ।
स्वार्थ समूह लागिपरेको आरोप
नुनसम्बन्धी कानुन बनाउन २०५३ सालमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने संसदीय उपसमितिका संयोजक रहेका तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाले स्वार्थ समूहले खेलेकै कारण नुनसम्बन्धी कानुन बनेर पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन हुन नदिने स्वार्थ समूहमा एउटा साल्ट ट्रेडिङ भएको उनको दाबी छ । “नेपालमा कुन स्तरको नुन ल्याउनुपर्छ, कसरी खानयोग्य नुन वितरण गर्ने कानुन नभएकाले हामीले कानुन बनाउन सुझाव दिएका थियौँ,” उनले स्मरण गर्दै भने, “२०५५ सालमा संसद्बाट नुनसम्बन्धी कानुन पारित पनि भयो । तर, कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना भन्नुपर्छ । यसको पछाडि स्वार्थ समूहले सरकारलाई खेलायो ।”
गलगाँड नियन्त्रण गर्न सरकारले गरिरहेको काम अध्ययन गर्न २०५३ सालमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन एमाले सांसद खतिवडाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
यही उपसमितिको सिफारिसमा बनेको ऐनमा नुन आयात गर्ने संस्थालाई सरकारले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नेबित्तिकै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अरू संस्थाले पनि नुन आयात गर्न अनुमति माग गर्न सक्ने भएकाले सरकारले ऐन कार्यान्वयन नगरेको खतिवडाले बताए । ३२ करोड ७ लाख १७ हजार १ सय रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको करिब २१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको करिब ७९ प्रतिशत सेयर छ ।
“एक वा एकभन्दा बढी संस्थाले स्वीकृत लिएर नुनको व्यापार गर्न पाउने भनिएको छ । अरूलाई पनि स्वीकृत दिन सकिने जुन प्रावधान छ । त्यसैले साल्ट ट्रेडिङको लबिइङका कारणले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएन । यसमा स्वार्थ समूहको खेल छ,,” खतिवडाले भने ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने खतिवडाको यो आरोपको खण्डन गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभई सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गर्ने निकाय भएको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए । “जे कानुन बन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,” उनले भने, “संसद्ले बनाएको कानुन हामीले रोक्न सक्दैनौं ।”
कार्यान्वयन नै नभएको ऐन संशोधनको तयारी
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने आयोडिन नुनसम्बन्धी यो ऐन कार्यान्वयन नै नभए पनि यसमा संशोधनको तयारी गरेको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नुनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको बताए ।
नुनको गुणस्तर सुनिश्चित हुने गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको उनले सुनाए ।
“अहिले साल्ट ट्रेडिङलाई एउटा उद्योगका रूपमा लिएर नुन आयात गर्न दिइएको छ, गुणस्तर सुनिश्चित हुन सकेको छैन,” प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, “अब कस्तो कानुन चाहिन्छ ? यसको अध्ययन गरेर सुझाव दिन विभागको परिवार कल्याण महाशाखालाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।”
सुझावका आधारमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर नुनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने र कानुन संशोधनको काम एकै चरणमा हुने उनले जानकारी दिए ।
ऐनमा के छ ?
यो ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी सूचना, शिक्षा, आयोडिनको आवश्यकता, फाइदा, आयोडिन नभएको नुनबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरको मारेमा जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, आयोडिनयुक्त नुनमा हुनुपर्ने गुणस्तर छुट्टै समितिले सिफारिस गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । ऐन नै कार्यान्वयन नभएपछि गुणस्तर तोक्नसमेत सकेको छैन ।
ऐनको दफा १६ मा गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान छ । उत्पादक, पैठारीकर्ता वा वितरकले नेपाल डिलरमार्फत आयोडिनयुक्त नुन बिक्रीवितरण गर्नुअघि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाबाट जाँच गराई गुणस्तर प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, नुनको लगाइने लेबलमा आयोडिनको मात्रा पीपीएमसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । नुन प्रयोग गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति पनि उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सरकारले निरीक्षकको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । नुनमा गुणस्तर कायम गर्न नसकेमा बिक्रीवितरण गर्ने अनुमति समेत रद्द गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।
ऐनले आयोडिन अभावजन्य विकास निवारण समिति हुने भनेको छ । जसले आयोडिनयुक्त नुनको लेबल तथा प्याकेजलाई स्वीकृत दिने, आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी सूचना तथा शैक्षिक सामग्रीको प्रचारप्रसारसम्बन्धी काममा समन्वय गर्ने, तोकिएको गुणस्तरविपरीत आयोडिनयुक्त वा आयोडिन नभएको नुनको उत्पादन पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन निरीक्षकलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ । तर, ऐन कार्यान्वयन नहुँदा यो समिति बन्नै सकेको छैन ।
ऐनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने १३ जनाको समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसमा उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य, स्वास्थ्यका सहसचिव, केन्द्रीय खाद्य प्रयोशाला प्रमुख, उद्योण वाणिज्य महासंघ, आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन, पैठारी, आपूर्तिमा संलग्न व्यक्ति, पोषणविद्, उपभोक्तासमेत रहेको समिति हुने प्रावधान छ ।
“सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गरिदिएको भए अखाद्य नुनको बिक्रीवितरण रोक लाग्न सक्थ्यो । अहिले त उपभोक्ता हितविपरीतको कार्यमा सरकारले सहयोग गरेको स्थिति छ,” बानियाँले आरोप लगाए ।
सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा नेपालमा आयात तथा बिक्री हुने नुन आयोडिनयुक्त हुनुपर्ने र त्यस्तो नुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको गुणस्तरअनुरूपको हुनुपर्ने भएकाले ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी ऐनको अभावका कारण अखाद्य नुनको निकासी, पैठारी र उपभोक्ताका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परी सर्वसाधारणले आफू स्वस्थ रहन पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित भएर बस्नुपरेको छ ।’
कानुनी रूपमा स्पष्ट नभई आयोडिनको प्रवर्द्धनका लागि वर्षौंदेखि काम गरिरहेको पाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालले बताए । वैशाख १, २०५५ मा लामोहर लागेको ऐन कार्यान्वयन नभएको भर्खर मात्रै थाहा पाएको उनले बताए ।
“यो ऐन नुनको गुणस्तरसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । तर, कार्यान्वयन लैजान सकेको छैन । ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने रहेछ,” उनले भने, “वर्षौंअघि बनेको कानुन भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न राजपत्रमा प्रकाशित भएको भनेर कहींबाट पाउन सकेनौँ, यसको मतलब लागू भएकै देखिएन ।”
नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कानुनी संरचना हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने गतवर्ष मात्र थाहा भएको उनले स्पष्ट पारे ।
ऐनको दोस्रो भाग
स्वेदशको प्लान्ट बन्द गरेर भारतमै आयोडाइजेसन
‘५५ प्रतिशत नेपाली गलगाँड रोगबाट पीडित छन्,’ २०२० को दशकको सुरुतिर भएको एउटा अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
त्यसको २० वर्षपछि फेरि अर्को अध्ययनले ३९ प्रतिशत नेपाली गलगाँडले पीडित भएको देखायो । आधाभन्दा बढी नागरिक गलगाँडबाट पीडित भएको तथ्य बाहिर आएपछि सरकारले यो रोग नियन्त्रण गर्न कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजना स्थापना गरेको थियो ।
त्यही आयोजनाले २०३० सालदेखि नुनमा आयोडिन मिसाउन थालेको हो । त्यसपछि २०४२/०४३ सालमा गरिएको अध्ययनले ३९ प्रतिशतमा गलगाँड देखाएको खतिवडा नेतृत्वको संसदीय उपसमितिको आयोडिन नुनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गलगाँड रोगबाट पीडित ५५ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशतमा झर्नुको कारण खुलाउँदै २०५३ सालमा संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजना स्थापना गरी नुनमा आयोडिन मिसाई मानिसमा प्रयोग गरेका कारणले यो प्रतिशत घट्न गएको उल्लेख छ ।
गलगाँड नियन्त्रण गर्न सरकारले गरिरहेको काम अध्ययन गर्न २०५३ सालमा खतिवडाको संयोजकत्वमा बनाएको उपसमितिलाई आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी कारोबार, नुनसम्बन्धी बफर स्टकको स्थिति र कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजनाको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन गर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो ।
उपसमितिले चैत ३, २०५३ दिएको प्रतिवेदनअनुसार २०४२ देखि नेपालमा बिक्री हुने नुनलाई आयोडिन मिसाउन भैरहवा, वीरगन्ज र विराटनगरमा नुनमा आयोडाइजेसन गर्ने प्लान्टले काम गरिरहेको उल्लेख छ ।
वार्षिक ३६ हजार टन नुन आयोडाइज गर्न सक्ने तीन ठाउँमा प्लान्ट थियो । त्यस बेला वार्षिक १ लाख २० हजार टन नुन देशभरि खपत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘भविष्यमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने गरी थप प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
संसदीय उपसमितिले नुन आयोडाइजेसन गर्ने प्लान्ट स्थापना बढाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएन, भएका प्लान्ट पनि बन्द गरेर अहिले त भारतमै आयोडाइजेसन हुन थालेको छ । भारत सरकार र युनिसेफको लगानीमा नुनमा आयोडिन मिसाउन जुन उपकरणहरू जडान गरिएको थियो त्यसको अहिले अवशेषसमेत बाँकी छैन ।
हामीले ३ वटै कार्यालयमा उपकरणको स्थिति के छ भनेर बुझेका थियौं । तर कुनै पनि कार्यालयमा २८ वर्षअघिको आयोडाइजेसन गर्ने उपकरण नभएको पाइयो । “नेपालमा आयोडाइसेजन भएको हामीलाई त थाहा छैन । त्यस बेलाको कुनै उपकरण छँदा पनि छैन,” विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगरी भने ।
साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले भारतबाटै नुनमा आयोडिन मिसाइने भएकाले नेपालमा मिसाउन आवश्यक नभएको बताए । “परीक्षण गर्दा आयोडिनको मात्रा कम रहेछ भने मात्रै मिसाउने गरेका छौं,” उनले भने ।
नेपालमा २०२९/३० सालदेखि भारत र युनिसेफको सहयोगमा नुनमा आयोडिन मिसाएर बिक्री हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२९ देखि २०५३ सम्म नुन आयोडाइजेसन गर्न, ढुवानी, प्लान्ट मेसिनरीलगायतमा करिब २३ करोड खर्च गरेको पाइएको छ ।
दाताको सहयोगमा सुरु भएको नुनमा आयोजाइजेसन प्लान्टको बिस्तार गर्नुको सट्टा भारतमै आयोडाइजेसन गर्नमा पनि मिलेमतो भएको हुन सक्ने आशंका पूर्वसांसद खतिवडा गर्छन् । “हामीले अध्ययन गर्दासम्म सञ्चालनमा रहेको प्लान्टलाई थप बिस्तार गर्नुपथ्र्यो । प्लान्ट बन्द गर्नमा पनि स्वार्थ देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा आर्थिक चलखेलले नै भारतमै आयोडाइजेसन हुन थाल्यो ।”
यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो । -सम्पादक