काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिरकणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । जसलाई हटाएर ४ वर्ष अगाडि नियुक्त भएका घिसिङ अहिले फेरि उनैलाई नियुक्त गरेर हटाइएको छ ।
सरकारले २१ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।
कुलमानलाई हटाउन पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले २२ फागुनमा सोधेको तीनदिने स्पष्टीकरणको जवाफ कुलमानले २५ फागुनमा बुझाएका थिए । त्यसको दुई सातापछि सरकारले जवाफ चित्तनबुझ्दो भएको भन्दै हटाएको हो ।
२५ साउन ०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदै थियो ।
यसकारण सरकारले हटायो कुलमान
१. कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउनुको प्रमुख कारण उद्योगीको विद्युत् बक्यौता हो । लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका केही ठुला उद्योगीले अझै प्रिमियम बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् । कुलमान कुनै पनि हालतमा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, सरकार भने उद्योगीको पक्ष लिएर बक्यौता असुलमा अवरोध गर्दै आएको थियो । कुलमानले बक्यौता छुट दिन नमानेपछि सरकार उनलाई पन्छाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
२. ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमा आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न चाहन्थे । प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवा आफूअनुकूल गरेर मन्त्री खड्का ठुलै चलखेल गर्न चाहन्थे । तर, त्यसमा कुलमान बाधक थिए । त्यसकारण मन्त्री खड्काले कुलमानमाथि प्रहार गरे ।
३. प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिदमार्फत घटाघटमा ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी गत २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । उनीहरू विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न आउनुपर्छ । मन्त्री खड्का उक्त टेन्डर रद्द गरेर पुनः टेन्डर गरी आफ्नोअनुकूलमा कम्पनी छनोट गर्न चाहन्छन् । त्यसमा कुलमानले सहमति नगर्ने भएपछि सरकार उनलाई हटाउने निर्णयमा पुग्यो ।
४. वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायतका विषयमा वार्षिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँको ठेक्काहरू आह्वान गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा ऊर्जामन्त्री खड्काले हालीमुहाली गर्न पाएका थिएनन् । त्यसकारण पनि उनले कुलमान हटाउने बाटो रोजे ।
५. कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न सकेको छैन । ऊर्जामन्त्री खड्का पिपिए खुलाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने योजनामा छन् । पिपिएको कोटा खुलाउन आवश्यक भए पनि मन्त्री खड्का अपारदर्शी पिपिएको पक्षमा छन् । आफ्नो यही चासो पूरा गर्न उनले कुलमानलाई हटाउने निर्णय लिए ।
६. प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशीलगायतका ठुला परियोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । खर्बौँ लागत भएका त्यस्ता आयोजनाको टेन्डरमा पनि ऊर्जामन्त्रीले हालीमुहाली गर्न खोजेका छन् । यसैगरी प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाउने परियोजनामा पनि मन्त्रीकै उत्तिकै चासो छ । यसैगरी प्राधिकरणको सेयर भएको जगदुल्ला जलविद्युत्को निर्माण ठेक्का पनि मन्त्री खड्का आफ्नोअनुकूल लगाउन चाहन्छन् । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना पनि निश्चित व्यापारी समूहलाई दिलाउने मन्त्रीको चाहना छ ।
७. प्राधिकरणमा कुलमान आएपछि प्राधिकरणभित्र, प्राधिकरणका टेन्डर र पिपिएलगायतमा स्वार्थ समूह हाबी हुन पाएको छैन । त्यसैले स्वार्थ समूह सुरुदेखि कुलमान हटाउन चाहन्थ्यो र अनुकूल सरकार पर्खेर बसेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्काले स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्ने गरी कुलमान हटाउने निर्णय लिए ।