काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने भएका छन्।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कुलमाननिकट स्रोतका अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपत्र पाएलगत्तै अदालत जाने तयारी गरेका छन्। उनलाई सरकारले हटाएको आधिकारिक निर्णय पर्खिइरहेका छन् । पत्र पाएलगत्तै उनी सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का कुलमानसँग पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट थिए। उनले कुलमानलाई हटाउन पाँचचोटि त स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए।
मन्त्री खड्काले कुलमानसँग स्पष्टीकरण लिन मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव लगेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले सोधेपछि पनि कुलमानले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। उक्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै आज उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
४ वर्ष अगाडि नियुक्त भएका घिसिङको पदावधि सकिन जम्मा साढे ४ महिना मात्रै बाँकी छ ।
सरकारले २१ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।
कुलमानलाई हटाउन पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले २२ फागुनमा सोधेको तीनदिने स्पष्टीकरणको जवाफ कुलमानले २५ फागुनमा बुझाएका थिए । त्यसको दुई सातापछि सरकारले जवाफ चित्तनबुझ्दो भएको भन्दै हटाएको हो ।
२५ साउन ०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदै थियो ।