मोरङ । राज्यले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाउन आवश्यक नीति र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग काठमाडौँ र विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी विद्यामान अवस्था र आगामी कार्यदिशा’सम्बन्धी दुई दिने छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज दैनिकी बनाउन र पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश र पालिकासहित निजी क्षेत्रले ‘अपाङ्गतामैत्री’ पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यतामा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले अपाङ्गता बोझ नभएर सामाजिक दायित्व भएकाले समाजमा रहेको पुरातन सोचलाई परिवर्तन गर्न जनचेतनामूलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद ढुङ्गेलले महानगरपालिका क्षेत्रका सबै विद्यालयमा अपाङ्गताको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चिकित्सकसहितको टोली खटाइएको जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा महानगरपालिका अर्जुन थपलिया, मञ्जु लोहनी, उर्मिला सुवेदी, सुदन कार्की, नम्रता नेपाल, राजेन्द्रकुमार यादवले आयोगले अपाङ्गता भएकाको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहज जीवनयापनका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आयोगका अधिकृत दिलकुमार श्रेष्ठले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी अध्ययनका विषय र महानगरपालिकाकी सुनिता पौडेलले अपाङ्गता भएकाको क्षेत्रमा महानगरले गरेका कार्यप्रगतिसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
महानगरले फागुनमसान्तसम्म एक हजार ७७३ अपाङ्गता भएकालाई परिचयपत्र वितरण गरेको छभने यस वर्ष अपाङ्गता क्षेत्रमा रु एक करोड ७५ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ ।