काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो आवास सुविधा दिएको विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार सरकारलाई भैँसेपाटीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई अतिरिक्त आवास सुविधा किन उपलब्ध गराइएको हो भन्ने स्पष्ट कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो। साथै, अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे चैत २७ गते छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको छ।
यसअघि, अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो सुविधा दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले राज्यकोषको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै उक्त सुविधा खारेज गर्न माग गरेका थिए।
२०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित १४९ रोपनी ४ आना जग्गामा मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरूका लागि आवास भवनहरू निर्माण गरिएका थिए। ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न आवास सरकारद्वारा २०८० भदौ १० गते मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
हाल प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समेत आवास सुविधा पाइरहेकाले दोहोरो सुविधा विवादको विषय बनेको हो। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनका संशोधनपछि काठमाडौँमा समेत आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशपछि यो सुविधा निरन्तर रहने वा खारेज हुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।