काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको नियुक्ति विवादले कानुनी मोड लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दुवैको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न आइतबारका लागि मिति तोकेको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। यससँगै दुवै पक्षको दाबी कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगिने बाटोमा अघि बढेको छ।
हितेन्द्र शाक्यले मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको ४ वर्षे कार्यकाल कायम रहेको अवस्थामा आफ्नो मञ्जुरी विना ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको भन्दै आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको पदमा फर्काउन परमादेशको माग गरेका छन्। कुलमान घिसिङले पनि आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर कार्यसम्पादनमा अवरोध पु¥याइएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
अब आइतबारको सुनुवाइले नियुक्ति विवादको थप स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ। दुवै मुद्दामा इजलासले सरकारलाई आवश्यक कागजातसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।