काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकार र निर्माण कम्पनीलाई तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। याम बहादुर लिम्बु लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले गत बुधबार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न २६ चैतमा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ। निवेदनमा उल्लेखित विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै छलफलपछि मात्र अन्तिम निर्णय लिइने बताइएको छ।
रिट निवेदक याम बहादुर लिम्बु लगायतले धार्मिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रभावलाई कारण देखाउँदै पाथीभरामा केबलकार निर्माणको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। निर्माण कार्यले धार्मिकस्थलको पवित्रता र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्याउने तर्कसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
यसअघि निर्माण कम्पनीले धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्न केबलकार निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। परियोजनाले स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने दाबी गरे पनि विरोधीहरूले धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई संकटमा पार्ने आरोप लगाएका छन्।
अन्तिम आदेश नआएसम्म पाथीभरामा केबलकार निर्माणका सबै गतिविधि रोकिएको छ भने दुवै पक्षबीच २६ चैतमा हुने छलफलपछि मात्र थप निर्णय हुने छ।