काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। आइतबार परेको उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र शारंगा सुवेदीको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि गत शुक्रवार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई नियुक्तिको प्रक्रिया, मापदण्ड, र निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातसहित स्पष्ट लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतको यस निर्णयले नियुक्तिको कानुनी वैधतासम्बन्धी विवाद थप जटिल बनेको छ।
यस प्रकरणमा दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र प्रमाणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।