काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउने गरी गरेको निर्णय लम्बिएको छ । शुक्रबारको प्रारम्भिक छलफलमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनको मुद्दा लम्बिने संकेत आएको थियो ।
शुक्रबार सर्वोच्चले कुलमानको मुद्दा हितेन्द्रवेद शाक्यले हालेको अर्को मुद्दो प्रकृति एउटै भएकोले सँगै राखेर लगाउमा हेर्ने भन्दै आइतबारका लागि पेशी तोकेको थियो । आइतबार प्रधानन्यायाशीध प्रकाशमानसिंह राउतको इजलाशमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपनि कुलमानको मुद्दा लम्बिएको छ ।
कुलमानको मुद्दा लम्बिएसँगे हितेन्द्रदेवलाई भने हाइसञ्चो भएको छ । कुलमान फर्किएर आउने बाटो जति मु्द्दा लम्बिदै गयो उत्ति सम्भावना कम हुने भएकोले पनि हितेन्द्रलाई सहज भएको हो ।
सरकारले गत सोमबार कुलमानलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रलाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै बुलमान सर्वोच्च गएको थिए । उनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारको जवाफ माग गरे पनि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने टुंगोमा पुग्न दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने बताएको थियो । “अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने भनेर न्यायाधीशले भनेपनि उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर आइतबारको लागि पेशी तोकिएको थियो ।
दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको भएपनि कुलमान र हितेन्दै दुबैको मुद्दा पेशीमा चढेसँगै हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । सरकारले गत चैत ११ गते कुलमान हटाएर हितेन्द्रदेवलाई नियुक्त गरेको थियो।
गत असारमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि नै घिसिङलाई हटाउने प्रयास भएको थियो। कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन सरकारले घिसिङलाई प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रकलाइन सेवा लिएका उद्योगले प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिरेको विषयमा सरकार र घिसिङबीच मतभेद देखिंदै आएको थियो। व्यापारीले भने प्राधिकरणले गोलमटोल बिलिङ गरेको भन्दै नतिर्ने अडान लिइरहेका छन्।