काठमाडौं । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभामा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले आजको बैठकमा ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जुन सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि व्यापक छलफल भएको थियो। छलफलमा सांसदहरू अशोक चौधरी, दामोदर वैरागी, रञ्जुकुमारी झा, दुर्गा राई, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, प्रेम सुवाल, दयालबहादुर शाहीलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गरी ‘कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान ९लयर्स एकेडेमी०’ स्थापना गर्ने तथा कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले सरकार विधेयक लिएर आएको जानकारी दिए। उनले कानुन विषयको स्नातक वा सो सरहको उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको बताए।
यसैगरी, कानुन व्यवसायीलाई निरन्तर कानुनी शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरण नियमन गर्ने, पक्षसँग लिने शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा संघीय संरचनाअनुसार परिषद्को विस्तार प्रदेशसम्म गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण विधेयक आएको मन्त्री चौरसियाले बताए।
यस विधेयकले नेपालको कानुनी शिक्षा र कानुन व्यवसायको क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।