काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले यस मुद्दामा आगामी सुनुवाइपछि मात्र अन्तिम निर्णय लिने संकेत गर्दै यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कुलमान घिसिङको पदमुक्ति र हितेन्द्रमान शाक्यको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश जारी गरेको छ। तीन दिनको सुनुवाइपछि, शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने निरन्तरता दिने आदेश पनि दिइएको छ।
यससँगै, कुलमान घिसिङको पदमुक्तिमा भएको पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेको रिट निवेदनमा अब पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ।