काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा पछिल्लो समय प्रशासनिक विवाद चुलिँदै गएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको घटनाले नगर प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार नगर प्रहरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने भए पनि हाल उनीहरू मेयरको मात्र आदेश पालना गरिरहेको देखिन्छ। यसले प्रशासनिक संरचनामा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ। आज महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको घटनाले नगर प्रहरीको भूमिका र कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नगर प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी भनेको महानगरपालिकाको सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नु हो। तर, कानुनी व्यवस्थाअनुसार नगर प्रहरीको सञ्चालन, निगरानी र निर्देशन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहत हुनुपर्ने भए पनि हाल नगर प्रहरीले मेयर शाहको मात्र निर्देशन पालना गर्दै आएको देखिन्छ। यही कारण पछिल्लो घटनाले थप विवादको रूप लिएको छ।
पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन व्यापारिक भवनको नक्सा पास प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। २०७१ फागुन २० गते, काठमाडौँ महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा।लि।सँग ३० वर्षका लागि डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन, र हस्तान्तरण मोडलमा सम्झौता गरेको थियो। प्रारम्भमा प्लिन्थ लेभलसम्मको नक्सा पास गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयो। तर, कम्पनीले १२ तल्लाको संरचना निर्माण गरेपछि १९ तल्लाका लागि नक्सा संशोधन प्रस्ताव गर्यो, जुन प्रारम्भिक सम्झौतासँग मेल खाँदैनथ्यो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति दिएको आरोप लागेको छ। यसै कारण, मेयर शाहले गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। नक्सा पास गर्दा प्रशासकीय अधिकृतले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै मेयर शाहले उनलाई महानगरबाट फिर्ता पठाएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि विगत लामो समयदेखि महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब देखि महानगरले सञ्चालन गरेका योजनाहरूको भुक्तानी समेत रोकिएको थियो । महानगरले नयाँ कार्यकारी पठाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ४ पटक प्रचार समेत गरेको थियो । तर मन्त्रालयले गुरागाईँलाई काठमाडौँ महानगरपालिकामै हाजिर गर्ने वातावरण बनाइदिनु भन्दै एक महिना अघि पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयको पत्रपछि गुरागाईँ बिहीबार महानगरपालिका पुगेका हुन् । मन्त्रालयले गुरागाईँलाई नै महानगरमा पठाएपछि आज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ साढे तीन महिनापछि जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए । तर मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन नगर प्रहरी परिचालन गरे र आफू महानगरबाट बाहिरिएका थिए ।
मेयर शाहको निर्देशनअनुसार नगर प्रहरी परिचालन गरी गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास भयो तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको नियमअनुसार नगर प्रहरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाको प्रशासनिक संरचना हेर्ने हो भने नगर प्रहरी सेवा महानगरको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो, जसको सञ्चालन, निर्देशन र निगरानीको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ। तर, पछिल्लो घटनामा नगर प्रहरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश अवज्ञा गर्दै केवल मेयरको निर्देशन पालना गरेको देखियो।
नगर प्रहरी प्रमुख र उनका टोलीले मेयरको आदेशअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि महानगरका वडाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारीहरूबिच विवाद चर्किएको थियो । कर्मचारी र वडाध्यक्षहरूले कार्यालयको ढोका फोडेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेश गराउने काम गरे । यस क्रममा वडाध्यक्ष, कर्मचारी र नगर प्रहरीबिच झन्डै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो । मेयर शाह भने महानगरमा उपस्थित भएनन् ।
स्थिति असामान्य बनेपछि महानगरमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएपछि उपमेयर सुनिता डंगोलले नगर प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर यस्तो विवाद सिर्जना हुनु अस्वीकार्य भएको बताइन्। उनले नगर प्रहरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश पनि पालना गर्नुपर्ने र दुवै कार्यकारी पदाधिकारी—मेयर र उपमेयरप्रति समान उत्तरदायी रहनुपर्ने स्पष्ट गरिन्। उपप्रमुख डंगोलले मेयर साहको चर्को आलोचना गरिन् । उपप्रमुख डंगोलले जनप्रतिनिधि भएकाले नागरिकको सेवामा तल्लीन हुनुपर्ने बताइन् । उनले हरेक घटनाक्रमबारे आफूहरू जानकार रहेको भन्दै मेयर साहलाई कोठामा बसेर निर्देशन नदिन चेतावनी पनि दिइन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले प्रशासनिक अव्यवस्था र सेवा प्रवाहमा अवरोध गरेको भन्दै नगरप्रमुख बालेन शाह र नगर प्रहरीलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ का दुई दफाहरूको स्मरण गराएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६६ मा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कर्तव्य पूरा नगरी वा जानाजान सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याएमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ।
पछिल्लो घटनाले महानगर प्रहरीको संरचना, निर्देशन प्रणाली, र आदेश पालना गर्ने प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नगर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी केवल एक पक्षीय आदेश पालना गर्नु हो कि कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्य सम्पादन गर्नु हो भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ।
यदि नगर प्रहरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश अस्वीकार गर्दै जाने हो भने यसले महानगरको प्रशासनिक ढाँचामा नै ठुलो समस्या ल्याउनेछ। यस्तो अवस्थामा नगर प्रहरीको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, यस्ता घटनाले प्रशासनिक अन्योल बढाउनेछन्, जसको प्रत्यक्ष असर सम्पूर्ण महानगरवासीमा पर्नेछ।