काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तत्काल कारागार मुक्त हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । लामिछानेले उच्च अदालतको कारागार पठाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चबाट धरौटीमा छोड्ने आदेश ल्याउनुपर्ने वा जिल्ला अदालतको फैसलाबाट निर्दोष हुनुपर्ने बाहेक कारागार मुक्तको संम्भावना न्यून छ ।
सोमबार रुपन्देही जिल्ला कारागार चलान भएका लामिछाने अब लामो समय जेलमै बस्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
उनी जेलमुक्त हुन भने प्रक्रिायागत रुपमै जाँदा वा सर्वोच्चको आदेश ल्याउन पनि केही समय लाग्ने भएको छ । उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलपछि शुक्रबार समातिएका लामिछानेलाई प्रहरीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएर कारागार पठाएको छ।
थुनुवाको रुपमा कारागार पुगेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने अब तत्काल बाहिर निस्कने सम्भावना भने न्यून छ । लामिछाने कारागारमुक्त हुन उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेर धरौटीमा रिहा भएमा वा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सफाइ दिएमा मात्रै लामिछाने रिहा हुने छन् । अन्यथा उनी तत्कलै कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने आधार छैन् ।
अब प्रक्रियागत रुपमा जाँदा र जिल्ला अदालतकै फैसला कुर्नुपर्दा भने लामिछानेको मुद्दा टुंगिन एकडेढ वर्ष पनि लाग्न सक्ने हुन्छ । त्यतिन्जेल उनी थुनामा बस्नुपर्ने बाहेकको विकल्प पनि छैन् ।
त्यसो त जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको जसरी उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध रवि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जान भने पाउँछन् ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा फौजदारी मुद्दाका आरोपितहरूमाथि हुने थुनछेक आदेशविरुद्ध एक तहमाथि निवेदन दिने सहितको व्यवस्था छ ।
जन्मकैद वा पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा भने दुई तह अर्थात् सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जान पाउने सुविधा छ । कानुन व्यवसायीमाथि बोलीचालीको भाषामा ७३ नम्बर निवेदन भनिने यो सुविधा अनुसार लामिछानेले उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।