काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको सुधार गर्न १५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने भएकाे छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगले नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बहाउने गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका १५ वटा ऐनहरू खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आयोगले सुझावमा भएका कानून खारेज गरेर सरकार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपनर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखाएको छ । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दा उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिन आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने र एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गरी उक्त क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगको सुझाव दिएको आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले बताए । उनले आयोगले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आशा व्यक्त गरे ।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगले सुझाएका विषयहरूलाई सरकारले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आयोगले दिएका सुझावमा सरकारले कतिपय सुधारका कामहरू समेत गरेको बताए । उनले विगतमा पनि सरकारले आयोग बनाउने तर आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था देखि पनि वर्तमान सरकारले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने धारणा राखे ।
यी एन खारेज गर्न आयोगको सुझाव
आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
कातोवजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२
निजी बन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३
प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१३
क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
विर्तावालले विर्तामा रकम भट्टी चर्सा आदि। लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
बिदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
आयोगले अन्य धेरै ऐनहरू परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । जसमा औषधी ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि, औषधिजन्य सप्तिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस, र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव–कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन, आयात, बजारीकरण र विक्री–वितरणलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ ’औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।
अपचलनसम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृश्य सम्पत्ति, कुनै निकायको शेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन जारी गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन जारी गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।