काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससँग थुनासम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी आरोपमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध चैत २९ गते सर्वोच्च अदालतमा थुनुवा दफा ७३ अन्तर्गत निवेदन दायर गरिएको थियो।
आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल तथा मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले सुनुवाइपछि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासलाई थुनाको आदेशसँग सम्बन्धित स्पष्ट कारण र विवरणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश खारेज गर्ने वा संशोधन गर्दै लामिछानेलाई थुनाबाहिर राखी पुर्पक्ष प्रक्रियामा सहभागी गराउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ।
गत शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनलाई बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरिएकामा, एक दिन काठमाडौँ र दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेर सोमबार कारागार चलान गरिएको थियो। त्यसपछिको प्रक्रियामा लामिछाने सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।