काठमाडौं । झण्डै एक दशक लामो कानुनी प्रक्रियापछि युनिटी लाइफ नेटवर्किङ व्यवसायमा ठगिएका सर्वसाधारणले अब न्याय पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले जिल्लाको पुरानो फैसलालाई उल्ट्याउँदै युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिवाना सुनाएको छ। साथसाथै, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने ठोस निर्णय पनि भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ सालदेखि विचाराधीन रहेको मुद्दामा मंगलबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो। यस फैसलाले २०७० दशकमा चर्चामा आएको ठगी प्रकरणमा नयाँ मोड ल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले युनिटीका सञ्चालक काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र दिवंगत विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ। दिवंगत विष्णुबहादुर क्षेत्रीको हकमा सजाय कट्टा गरिएको छ।
त्यस्तै, महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैदसहित १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार, सजाय लागू गर्दा सबैभन्दा बढी कैद हुने व्यवस्थाको पालना गरिनेछ।
फैसलाअनुसार, ठगी पीडितहरूको क्षतिपूर्ति असुलीका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा तीनपटक सूचना प्रकाशित गरेर बिगो आह्वान गरिने छ। यकिन प्रमाणका आधारमा कम्पनीको सम्पत्तिबाट रकम असुली गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ। यो कार्यका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपनिर्देशकलाई जिम्मा दिइएको छ।
२०६२ सालमा इन्स्युरेन्स कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको युनिटी लाइफले पछि नाम परिवर्तन गरी अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको थियो। कम्पनीले देशभर शाखा खोली ३ लाख ६८ हजार ७१० व्यक्तिलाई सदस्य बनाएको र तीमध्ये चार हजार एक सय ४४ जनाले ठगीको उजुरी दिएका थिए। युनिटीले बीमा, रियल स्टेट, अस्पताल, ट्राभल्स, सपिङ सेन्टर, विज्ञापन एजेन्सी, हाइड्रोपावर जस्ता क्षेत्रमा लगानीका नाममा रकम संकलन गरेको थियो।
अनुसन्धानअनुसार, युनिटीले ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। यसमध्ये १ अर्ब ८३ करोडभन्दा बढी रकम कमिसनको रूपमा बाँडिएको थियो भने १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ जग्गा खरिदमा लगानी गरिएको पाइएको थियो।
२०७० चैतमा ललितपुर जिल्ला अदालतले सञ्चालकहरूलाई संगठित अपराधमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको थियो। तर, त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएका सञ्चालकहरूमध्ये १२ जनालाई सफाइ दिएको थियो। पुनरावेदनको सो फैसला चित्त नबुझी सरकार पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्दा अन्ततः केही दोषी ठहर गरिए भने केहीलाई सफाइ दिइएको हो।