काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा टेण्डरदेखिने अनियमितता भएको निष्कर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा निकालेको छ ।
प्रतिवेदनले २०७६ असोज १८ मा १४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत स्टमेट तयार पारेर ठेक्का मागेको यो विमानस्थल निर्माण गर्न भने ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ८६ प्रतिशत बढीको लागतमा ठेक्का दिँदादेखि नै अनियमितता भएको निष्कर्ष अध्ययन समितिको छ ।
अध्ययन समितिले ठेक्का प्रक्रिायाको प्रारम्भदेखि नै अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।
खरिद ऐन अनुसार नभएको, कर छुट दिएर २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको, विमानस्थल सञ्चालनयोग्य नबनाई व्यवसायिक सञ्चालनको तयारी गरेको पनि अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमिता भएको ठहर गर्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मूल सम्झौता विपरीत करत छुट दिएको, बोलपत्रदेखि नै भउको कमीकमजोरीका कारण राज्यलाई भएको क्षतिको अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
छिनेडाँडा काट्ने नाममा ३२ करोड २ लाख छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी भएको, एसी जडान गर्न ७ लाख ४२ हजार डलर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणले छुट्टै भुक्तान गरेको, विमानस्थलको नाली , एप्रोन, रनवेको माटो खन्न १ करोड ६ लाख डलर झुक्तान गरेर पनि काम नभएको, माटो भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी भएर पनि काम नभएको, बाहिरबाट माटो ल्याउन २१ हजार डलरर भुक्तानी गरेर पनि काम नभएको, विमानस्थलको माटोको लागि २ करोड २२ लाख भुक्तान गर्दा अनियमिता भएको निष्कर्ष अध्ययन उपसमितिको छ ।
महानिर्देशक अधिकारी, कर्मचारीदेखि पूर्व महानिर्देशकसम्मलाई कारवाही सिफारिश
विमानस्थल निर्माण गर्दा अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य काम गर्न संग्लग्न उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीमाथि थप अध्ययन गरी कारवाही गर्न सिफारिश भएको छ ।
विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्नहुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र देहायबमोजिमका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुस् महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा) रहेकोले उनलाई कारवाही गर्न सिफारिस भएको छ ।
उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ। बाबुराम पौडेललाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म), सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नरगराउन अख्तियार दुरुपयोग आयोग तथा सम्पत्ति शुद्दीकरण विभागलाई निर्देशन गरेको छ ।
चीनको करिब २२ अर्ब ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०२२ को डिसेम्बर २९ मा सम्पन्न भएको थियो। चिनियाँ ऋणमा चीनकै सिएएमसी इन्जिनियरिङले निर्माण गरेको विमानस्थलको ऋण तिर्न नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ। सम्झौता अनुसार नेपालले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ वर्षसम्म दुई प्रतिशत ब्याज दरले ऋण तिर्नुपर्ने र सात वर्षपछि १३ वर्षसम्म २६ किस्तामा साँवा चुक्ता गर्नुपर्ने छ।
उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण गर्न १ सय ४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेकोमा सबभन्दा कम नै चिनियाँ कम्पनीले ३ सय ५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गर्नुलाई अस्वाभाविक भनेको छ। यसरी लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण लगायतका निर्णयकर्ताहरूबाट सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत वार्तामार्फत् ७० मिलियन बढी लागत थप गरेर २ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का स्वीकृत गरेर अनियमितता गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार २ अर्ब २२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सम्झौतामा उल्लेखित सर्त विपरीत मास्टर लिस्टमा राखेर कर छुट दिने गलत उद्देश्य राखी कार्यान्वयन सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ। जसलाई उपमसितिले अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छ।
उपसमितिले आयोजनाले छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई छिने डाँडाको ४० मिटर कटानका लागि ३२ करोड २ लाख भुक्तानी गरी सम्झौता गरेर जिम्मा दिनुलाई पनि अनियमितता भनेको छ। जबकी सम्झौता अनुसार विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनसम्मको निर्माणकार्य ठेक्काबाटै गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिको निष्कर्ष
– ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको,
– निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,
-सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको,
– मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले करछूटका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ ।
– यो रकम महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजुको रूपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको
– माथि उल्लेखित विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार
तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने
– विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ।