काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर नियुक्ति नहुँदै विवाद सुरु भएको छ । एकातिर सरकारले ६५ वर्ष माथिकालाई नियुक्त गर्न सावर्वजनि निकायको नियुक्तिको मापदण्ड नै खारेज गरेर उमेरहद खुला बनाएको विषयमा विवाद छ भने अहिले फेरि कार्यकारी निर्देशकलाई बनाउने विषयले विवाद सिर्जना भएको छ ।
डेपुटीलाई सिफारिश गरेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नमिल्ने कानून व्यावसायीको तर्क गर्न थालेका छन् ।
सरकारले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरिरहेको बेला डेपुटि भन्दा तलको कर्मचारी हुन नहुने भन्दै विवाद सिर्जना भएको छ ।
२१ वर्षअघिको एउटा बहुप्रशंसित कानूनी रायलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेव यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको राय अनुसार डेपुटी भन्दा तलको कर्मचारी गभर्नर हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
२०६१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन खोज्दा त्यतिबेलाका महान्यायाधिवक्ता यादवले कानूनीरूपमा त्यसो गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।
यादवले राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ को व्याख्या गर्दै गभर्नर नियुक्तिका लागि डेपुटी गभर्नर पदमै कार्यरत व्यक्तिलाई मात्र योग्य ठहर गरिएको बताएका थिए । यस रायकै कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
अब २१ वर्षपछि पुनः राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने प्रयासमा सरकार लागिपरेको देखिँदा सोही कानूनी बहस फेरि दोहोरिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्ने कुनै प्रावधान नरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, मैले त्यतिबेला पनि स्पष्टरूपमा सरकारलाई राष्ट्र बैंकभित्र कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट गभर्नर नियुक्त गर्ने हो भने डेपुटी गभर्नरबाट मात्र गर्न सकिन्छ, कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्दैनन् भनेको थिएँ,।
वित्तीय क्षेत्रको अनुभवसहितका व्यक्तिहरूु भन्ने व्यवस्था बाहिरका स्वतन्त्र विज्ञका लागि खुला भए पनि राष्ट्र बैंकभित्रका स्थायी कर्मचारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने हो भने डेपुटी गभर्नर पदमै कार्यरत हुनुपर्छ कानूनको प्रस्ट आशय रहेको कानूनविदहरूको बुझाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधित संस्करणमा पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा स्पष्ट प्रावधान छ ।
ऐनले नै एक जना डेपुटीसहित ३ जनाको नाम अनिवार्य सिफारिश गर्नुपर्ने भनेपछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर कानून व्यवसायीको छ । त्यसो हो भने कानूनमै डेपुटी वा कार्यकारी निर्देशक किन भनेको भन्ने प्रश्न कानून व्यवसायीले उठाएका छन । सरकारले अटेर गरेर गभर्नर नियुक्त गरे तत्कालै मुद्दा पर्न सक्ने पनि कानून व्यवसायीले नै बताएका छन् ।
दफा १५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, उपदफा २ बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट ३ जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ ।
यसमा बहालवाला कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्नेबारे कहीँ कतै उल्लेख छैन ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नरको जिम्मेवारीका लागि अगाडि सारेका गुणाकर भट्ट बहालवाला कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर, राष्ट्र बैंकमै उनीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा ४ जना बहाल छन् । वरीयता र अनुभवका हिसाबले पनि भट्ट गभर्नर बन्न नमिल्ने राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू समेत बताउँछन् ।
एक पूर्व गभर्नरले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, संस्थाको क्रेडिबिलिटी जोगाउन गभर्नर नियुक्तिमा अत्यन्त पारदर्शिता र योग्यता आवश्यक पर्छ । कार्यकारी निर्देशकभन्दा माथिको पदमा रहेकालाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’