काठमाडौँ । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को निषेधित क्षेत्र तोड्ने तयारीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै गृह मन्त्रालयले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा संविधान र कानुनविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिलाई सहन नहुने स्पष्ट गरिएको छ। मन्त्रालयले निषेधित क्षेत्र उल्लंघन गरेर हुने प्रदर्शनले समाजमा अराजकता फैलाउने सम्भावना रहेकाले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न जो-कोहीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ।
राप्रपाले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै वैशाख ७ गते (आइतबार) सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमै प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि चैत २६ मा बल्खुमा राप्रपाले विरोधसभा गरेको थियो। त्यसअघि चैत १५ मा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरीले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र सांसद एवं महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई पक्राउ गरेको थियो। ती दुवै नेता हाल प्रहरी हिरासतमा छन्।
राप्रपाले चैत १५ को तीनकुने प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना नेता तथा समर्थकलाई बिना शर्त रिहा गर्न माग गर्दै आएको छ। त्यसैको निरन्तरतास्वरूप राप्रपाले निषेधित क्षेत्रभित्र प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि गृह मन्त्रालयले पुनः कडा सन्देश दिएको हो।
गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान र कानुनको उल्लंघन गर्दै समाजमा हिंसा, अराजकता र उत्तेजना फैलाउने उद्देश्यले गरिएको कुनै पनि कार्यलाई सहन सकिने छैन। यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनेछ।”
मन्त्रालयले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन, शान्तिपूर्ण व्यवहार देखाउन र कानुनी दायराभित्र रहेर आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न अनुरोध पनि गरेको छ।