काठमाडौं । आठ महिनादेखि संसदका कुनै पनि बैठक तथा समितिमा सहभागी नदेखिएकी सांसद माया राई हालसम्म फरार अवस्थामा रहेकी छन्। उनीमाथि सहकारी कोषको ठूलो रकम हिनामिनामा संलग्न भएको आरोप लागेपछि उनी सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएकी हुन्।
राई नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा सांसद बनेकी हुन्। तर, उनीसँग जोडिएको विवादले प्रतिनिधि सभाको नैतिकता र कानुनी पालना सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
२०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्म स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेकी राईमाथि दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिनाको आरोप लागेको हो। सो प्रकरणमा प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने थप अनुसन्धान पनि जारी छ।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नदेखिने र संसदीय गतिविधिमा समेत अनुपस्थित रहँदा पनि राईले मासिक पारिश्रमिक, विभिन्न भत्ता तथा सुविधा भने संसद सचिवालयमार्फत नियमित रूपमा लिइरहेकी छन्।
संसदको नियमावली र संविधान दुवैले लगातार अनुपस्थित सांसदका विषयमा स्पष्ट प्रावधान गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संविधानको धारा ८९(घ) अनुसार, सांसदले बिना सूचना लगातार १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। तर, राईको अनुपस्थितिको सूचना सभामुखलाई नदिइएको देखिन्छ, न त यो विषय संसद बैठकमै उठाइएको छ।
पछिल्लो अधिवेशनको अन्तिम दिन सभामुखले अन्य अनुपस्थित सांसदहरूको जानकारी सदनमा प्रस्तुत गरे पनि माया राईको नाम भने उल्लेख गरिएको थिएन।
अब नयाँ अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा राईको निरन्तर अनुपस्थितिको विषय पुनः उठ्ने सम्भावना छ। तर, अधिवेशन सकिएको समयपछि दिइएको अनुपस्थितिको निवेदन सदनले स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार भन्ने अझै अस्पष्ट छ।
यसबीच राईको निरन्तर अनुपस्थिति र सुविधाको निरन्तर भोग सम्बन्धमा सर्वसाधारणदेखि कानुनी जानकारहरूले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। कतिपयले सत्तारूढ दलको संरक्षणमा उनी कानुनी दायराबाट जोगिरहेकी आरोप समेत लगाएका छन्।
जनजाति कोटाबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी माया राई विद्यार्थी राजनीतिदेखि सक्रिय राजनीतिमा आबद्ध हुँदै सांसद बनेकी हुन्। तर अहिले उनी संसदबाट टाढा मात्र होइन, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट समेत फरार देखिन्छिन्।
सांसदको जिम्मेवारी बहन गर्न असफल भएमा पद स्वतः जाने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ।