काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको संशोधित मापदण्डविरुद्ध दायर रिट आइतबार हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि यसको सुनुवाइ आज (सोमबार) हुने भएको छ । सोमबार यो रिटको लागि पेशी तोकिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । यो रिटलाई सोमबारको पेशीको समय तोकिएको जानकारी सर्वोच्च अदालतले दिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा वैशाख २ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एक्ल इजलासले अल्पकालीन अन्तिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा मुद्दाको पेसी अन्तिमतिर परेकाले हेर्न नभ्याइने परेको थियो ।
आज परेको पेशीसँगै गुणाकर भट्टलाई गभर्नर हुनबाट रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने छ । सरकारले भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागेको भन्दै स्वार्थ समूहले उनलाई रोक्न रिट हालेका छन् ।
यससँगै तत्कालका लागि संशोधित मापदण्ड अनुसार सरकारलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने बाटो बन्द भएको छ । सरकारले मापदण्डमा उमेरहदको व्यवस्था हटाएको थियो । २७ फागुनमा सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यहरुको लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।
उक्त उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयल, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गठन भएको गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको हो ।