काठमाडौं । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । गभर्नर कसलाई बनाउने भनेर राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति गर्ने र ऐन अनुसारको सिफारिस समितिलाई रबर स्ट्याम्पको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै पूर्वगभर्नर भट्टराईले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् ।
गत ११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट डा.भट्टराई र विज्ञ सदस्यको रुपमा अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
सिफारिस समिति गठन भएको १ महिना पुग्न लाग्दासमेत अर्थमन्त्री पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक बोलाएका छैनन् । १ महिनासम्म पनि बैठक नबसेको र सिफारिस समितिको कुनै भूमिका नदेखेपछि राजीनामा दिएको पूर्वगभर्नर भट्टराई बताउँछन्। राजनीतिक सहमतिको नाममा गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यको रुपमा रबर स्ट्याम्प बन्न नचाहेका कारण राजीनामा दिएको उनले बताए ।
उनले राजनीतिक सहमति नभएको भन्दै सिफारिस समितिको बैठक नबस्ने र अहिले अदालतमा मुद्दा मामिलासमेत भएपछि आफ्नो कुनै भूमिका नदेखेर राजीनामा दिएको बताए ।
निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कायकाल २४ चैतमा सकिएसँगै उनी बिदा भइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार त्यसभन्दा १ महिना अगाडि नै सरकारले गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, गभर्नरको कार्यकाल सकिएको आधा महिना बितिसक्दा पनि सिफारिस समितिको बैठक समेत नबसेको भन्दै समितिका सदस्य भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् ।
सुरुमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेको भन्दै ढिलाइ भएको गभर्नर नियुक्ति पछिल्लो समय कांग्रेसको भागमा परेको समाचार बाहिरिएको थियो । यसबीच सरकारले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्षको उमेरहको व्यवस्था हटायो ।
उक्त व्यवस्था हटाएसँगै वैशाख २ गते सर्वोच्चमा रिट परेकोमा ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । ७ गर्ने अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा छलफलमा बोलाएको भए पनि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणााकर भट्टले राजीनामा दिएका छन् ।
उनले गभर्नर बन्नको लागि राजीनामा दिएको समाचार बाहिरिएसँगै सोही दिने गभर्नरको उमेरहद सम्बन्धी मुद्दामा गभर्नरमा भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन दर्ता भयो । उक्त निवेददन दर्ता भए पनि अदालतको इजलासले स्वीकार गरिसकेको छैन । ७ गते पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि ८ र ९ गते पनि लगातार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । यसैबीच गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य भट्टराईले मंगलबार संयोजक अर्थमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।