काठमाडौं । सरकारले बदनियतपूर्वक फाइल अड्काउने कर्मचारीलाई कैद वा जरिवाना गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संवैधानिक आयोग, मन्त्रालय, निकाय तथा सातवटै प्रदेश सरकारलाई परिपत्र पठाउँदै कानुनअनुसार सात दिनभित्र निर्णय लिन र सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो।
संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ अनुसार, कुनै राष्ट्रसेवकले मनासिब कारणबाहेक जानाजानी निर्णय नगरी सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि पुर्याएमा छ महिनासम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सचिवहरूको बैठकले पनि ऐनअनुसार निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, राजनीतिक तथा स्वार्थ समूहको दबाबका कारण कर्मचारी निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सचेत गराउने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
