सर्वोच्चको आदेशपछि पनि शिक्षक आन्दोलन नरोकिने, महासंघले बलियो सहभागिताको गर्याे आह्वान

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र पठनपाठन सुचारु गर्न आदेश दिए पनि नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन नछाड्ने अडान दोहोर्‍याएको छ। ‘राज्यको शिक्षाप्रतिको संवेदनहीनता’ र ‘हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध’ भन्दै महासंघ अझ दृढ रूपमा आन्दोलन अघि बढाउने तयारीमा देखिएको छ।

महासंघले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पार्दै चैत २० गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलनलाई अझै जारी राख्ने बताएको छ। यसका लागि महासंघले शुक्रबार पुनः माइतीघर मण्डलामा बलियो उपस्थिति जनाउन सम्पूर्ण शिक्षकलाई आह्वान गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनले थप गति लिएको जानकारी दिएका छन्। उनले बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आन्दोलन स्थलमै उपस्थित रहन सबै शिक्षकलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, “हाम्रो लडाईं राज्यको शिक्षाप्रतिको संवेदनहीनता, शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीप्रतिको अमैत्री र हेपाहा चरित्रविरुद्ध हो। अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन नचाहने प्रवृत्तिविरुद्ध हामी एकजुट भएका हौं। त्यसैले हाम्रा अभिव्यक्ति र व्यवहार पनि त्यहीअनुसार संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्छ।”

यसअघि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तीन दिनभित्र शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन र बालबालिकालाई पठनपाठनबाट बञ्चित नगराउन आदेश दिएको थियो। तर महासंघले आन्दोलन स्थगित नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। महासंघले आन्दोलनको मर्यादा कायम राख्न र व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई असहज नहुने गरी आचरण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।

महासंघले बिहीबारको आन्दोलनलाई सिर्जनात्मक बनाउँदै रक्तदान कार्यक्रमको आयोजनासमेत गरेको थियो। अध्यक्ष सुवेदीले उक्त कार्यक्रममा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै आन्दोलन स्थलको सफाइ, सडक पार गर्दा जेब्रा क्रसिङ प्रयोग गर्ने, बोटविरुवा जोगाउने जस्ता सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

सुवेदीले आन्दोलन सबै शिक्षकको साझा अधिकार र जिम्मेवारी भएको स्मरण गराउँदै यसमा सबैको बराबर सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। “हाम्रो बल र आत्मविश्वासको स्रोत तपाईंहरू नै हो,” भन्दै उनले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन अझ धेरै शिक्षकको उपस्थिति आवश्यक रहेको जनाएका छन्।

सरकारले भने यसपटकको बर्खे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। तर महासंघले त्यसप्रति विश्वास नराखी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने रणनीतिमा देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज