काठमाडौं । दुई अर्ब ६५ करोडको सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राई संसदको खोजी सूचीमा आठ महिना बिताएर शुक्रबार अचानक संसदमा देखिएकी छन्। संसद सचिवालयमा बाकायदा हाजिरी जनाएकी राई संसद भवन प्रवेशका लागि तोकिएका तीनवटा सुरक्षा घेरा सहजै पार गर्दै संसद कक्षसम्म पुगिन्। तर संसदको सुरक्षामा रहेका कुनै पनि प्रहरीले उनलाई देखेनन अझ भनौ देखेर पनि नदेखे झै गरे ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी काण्डमा संलग्नताको आरोपमा राईमाथि अदालतबाटै पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। प्रहरीले उनका हस्ताक्षर समेटिएको सहकारीको माइन्युटसमेत बरामद गरिसकेको छ। तर गृह मन्त्रालयको आदेशमा सीआईबीलाई ‘रोक’ लगाइएको हुँदा प्रहरीले कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। राईको संसद उपस्थिति घटनाले सत्ताको राजनीतिक संरक्षण र कानुनी बेवास्ता सतहमै उजागर गरेको छ।
राईले भदौयता संसद र समितिमा अनुपस्थित रहँदा उनको सांसद पद नै खारेज हुने संवैधानिक अवस्था बनेको थियो। संविधानको धारा ८९(घ) अनुसार ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित सांसदको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ। तर, स्रोतहरूका अनुसार सरकार र सभामुखबीचको मिलेमतोमा उनलाई संसदमा उपस्थित गराई हाजिरी गराइयो।
यसअघि फरार अवस्थामा देखिएकी एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोको प्रकरणमा आलोचना चर्किएको थियो। तर, राईको हकमा सत्ता पक्षको मौनता र संरक्षणले कांग्रेस नेतृत्वको दोहोरो मापदण्ड उजागर भएको छ। यो घटनाले स्पष्ट देखाएको छ-नेपालमा कानूनभन्दा राजनीति बलियो छ।