काठमाडौं । न्यायाशीध नियुक्तिमा विलम्ब हुँदा देशैभरका न्यायालमा ३३ न्यायाधीश रिक्त भएका छन् ।
न्यायपरिषदमा सहमति जुट्दा नसक्दा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।
न्यायपरिषदका अनुसार जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी ३३ न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् ।रिक्त न्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतमा ४, उच्च अदालतहरूमा ४ र जिल्ला अदालतमा २५ जना न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् ।
सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा करिब तीन वर्षदेखि सर्वोच्चले दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पाएको छैन ।
मुद्दाको चाङ बढ्दै गए पनि दरबन्दीअनुरूप न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा समयमै न्याय नपाउने स्थिति रहेको छ । यस अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको पटकपटक बसेको बैठकमा सहमति नजुट्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।
न्यायपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुने पनि गरिरहेको छ । न्यायपरिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिसँगै न्यायाधीशउपर परेको उजुरीको सुनुवाइ गर्ने र न्यायाधीशको आचरण छानबिन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । यस विषय पनि परिषद्ले टुंगो लगाउनुपर्ने स्थितिले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको बुझिएको छ । यसले गर्दा पटकपटक बसेको न्यायपरिषको बैठकमा सहमति नहुँदा बिनानिष्कर्ष टुंगिँदै आएको थियो ।
नेपालको संविधान धारा १५३ मा न्यायधीशको नियुक्ति सरुवा न्यायपरिषद् रहने प्रावधान रहेको छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने गर्दछ । देशभरका न्यायाधीशउपरको उजुरी न्यायपरिषद्मा दिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय परिषद्ले न्यायाधीश सरुवा र नियुक्ति गर्ने गर्दछ ।