काठमाडौं । बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुद्दाको लगत घटाउने प्रयोजनका लागि गरिएका व्याख्याले न्याय क्षेत्रमा चुनौती सिर्जना गरेको भन्दै यसप्रति गम्भिर हुन आग्रह गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा न्याय र कानुन क्षेत्र विशेषका लागि भन्दै भट्टराईले विभिन्न ८ बुँदे प्रश्न राखेर यसप्रति गम्भिर बन्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्नु भएको हो । जसमा भट्टराईले भन्नु भएको छः मुद्दाको चाप अधिक भएर न्याय ढिलो भएको सत्य हो तर
१. मुद्दा व्यवस्थापनको नाममा पक्षको न्याय मर्ने गरि मुद्दाको नियोजन गर्नु कति जायज ?
२. प्रारम्भिक सुनवाई विरुद्ध रिट नलाग्ने व्याख्याले कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको अधिकार जिल्ला अदालतलाई सार्न मिल्छ ? प्रा. सु. को निर्णय जिल्लाकै अन्तिम हुने भए पछि त्यो नै नजिर मान्नु पर्ने हो ?
३. न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८ विपरित हुने गरि २५ लाख भन्दा माथिको बिगो भएको मुद्दामा सर्वोच्चमा ७३ न नलाग्ने व्याख्याले ,विधिशास्त्र र नागरिक हकको संरक्षण गर्ने दायित्व र कर्तव्यबोध न्यायमूर्तिले भुलेकै हुन ?
४. ७३ नं. पनि नलाग्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि नलाग्ने अब फौजदारी न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
५. कानुनको व्याख्याको सहारामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको असाधारण क्षेत्राधिकारको संकुचन हुने गरि व्याख्या गर्न मिल्छ ?
६. बैङ्किङ कसुर मुद्दामा बिगो असुल भएको अवस्थामा पनि सजाय गर्ने व्याख्या संसारका कुन मुलुकमा होला ?
७. डिभिजन बेञ्चमा मुद्दा को फायल बाँडेर हेर्ने हो भने सबै इजलासलाई सिंगल बनाए हुन्न ?
८. तल्लो अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्दा बिगो रकम नबुझाई पुनरावेदन दर्ता नगर्ने हो भने पुनरावेदनको औचित्य रहन्छ ?
यी यस्ता सबाल हुन यी सबै मुद्दाको लगत घटाउने प्रयोजनका गरिएका व्याख्या हुन । मुद्दा बिनाको अदालत बहस बिनाको न्याय सम्पादन र प्राण बिनाको यान्त्रिक फैसला गर्ने हो भने न्याय र न्यायाधीशको औचित्य स्थापित होला ? गम्भीर बनौ, सोचौ, न्यायाधीशको चिन्ता मुद्दाको सङ्ख्यामा केन्द्रित हुने हो कि ? न्यायमा ? सरकारको टाउको दुख्ने विषयमा न्यायाधीशले किन टाउको दुखाउने ? गम्भीर बनौ न्याय मर्दैछ, मुद्दाको लगत घटाउने नाउँमा !