काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा पुगेका र बसेका कुनै पनि कानून व्यवसायीले पदमा बसुन्जेल बहस वा पैरवी गर्न पाउँदैनन
कानून व्यवसायीको पेसागत आचरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ को नियम ५ ले कानूनी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न वा बहस पैरवी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था अनुुसार सार्वजनिक पदमा निर्वाचित वा मनोनयन भएको कानून व्यवसायीले आफू सो पदमा बहाल रहुन्जेल कानून व्यवसायीको रुपमा बहस गर्न पाउँदैनन् ।
यस्तो पदमा पुगेका कानून व्यवसायीले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका कार्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्थाको कानूनी सल्लाहकार भएर काम गर्नु नहुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
उक्त नियमावलीअनुसार स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रमुख वा उपप्रमुख वा सदस्य पदमा, प्रदेशसभाको सदस्य पदमा, संघीय संसद्को सदस्य पदमा पुगको कानून व्यवसायीको लागि यो नियमावली लागू हुने छ ।
नियमावली अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेको उच्च अदालत र सो उच्च अदालत मातहतका जिल्ला अदालतमा वहस पैरवी गर्नु हुँदैन।
तर त्यस्ता कानून व्यवसायीले अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई अहस पैरवी गर्न वाधा नपर्ने व्यवस्था पनि नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले जारी गरेको कानून व्यवसायीको पेसागत आचारण सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ ।