काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’का अवसरमा भनेर दिएको बिदालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले पुस १३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त बिदा किन असंवैधानिक हो भन्ने उल्लेख छ । फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।
द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आएको फैसलामा आधिकारिक रूपमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नभएको भन्दै सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको हो ।
‘नेपालको वर्तमान संविधान तथा प्रचलित सम्बद्ध कानुन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बद्ध आधिकारिक दस्तावेजहरूमा कहीँ कतै जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरिएको तथा यस अदालतबाट यस शब्द संविधानको भावनाअनुरूप नरहेको भनी स्पष्ट रूपमा उद्धेष गरिसकेको समेतका परिदृश्यमा नेपाली जनता आफैंले संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधानमा प्रयोग नै नभएको र संविधानले नचिनेको जनयुद्ध शब्दको प्रयोग गरी जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने गरेको नेपाल सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था र संविधानमा प्रयोग भएको शब्द संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिलक्ष र मूल भावना अनुकूल देखिन आएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।