काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर मुद्दामा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूलाई ऐतिहासिक राहत दिने आदेश गरेको छ। धरौटी वा जमानत बुझाउन नसक्नेहरू अब ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (६) को व्याख्या गर्दै, थुनामा रहेका प्रतिवादीको पुनरावेदन ६ महिनाभित्र किनारा लाग्न नसके, उनीहरूलाई कैदबाहिरै रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस आदेशले कैदमा रहेका भ्रष्टाचार अभियुक्त लुम्बध्वज महत, चूडामणि शर्मा, र उमेशप्रसाद ढकाल जस्ता प्रतिवादीहरूलाई राहतको बाटो देखाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय इजलासले दिएको आदेशमा, धरौटी वा जमानत दिन नसक्ने अवस्थामा, थुनामा बस्नुपर्ने अवधि ६ महिनासम्म मात्र सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ट गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “जहाँ कानुनले कुनै विषयमा रोक लगाउँदैन, त्यहाँ न्यायालयले अधिकार खुम्च्याउने काम गर्नु न्यायिक मान्यताविपरीत हुन्छ।भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप झेलेका केही प्रतिवादीहरूले आफूहरूलाई कानुनमा उल्लेखित सुविधा दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यो आदेशपछि अब धरौटी बुझाउन नसक्ने कुनै पनि प्रतिवादीलाई ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा राख्नुपर्ने छैन।
सर्वोच्चले यस आदेशमार्फत समान मुद्दाका प्रतिवादीहरूमाथि असमान व्यवहार नगर्न न्यायालयहरूलाई सचेत गराएको छ। आदेशले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने प्रतिवादीहरूलाई धरौटी दिन नसके पनि ६ महिनापछि कैदमुक्त रहन पाउने सुविधा सुनिश्चित गरेको छ।
कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यहरू चूडामणि शर्मा तथा उमेशप्रसाद ढकाल, जो यसअघि धरौटी बुझाउन नसकेका कारण कैदमा थिए, यो आदेशले उनीहरूको पुनरावेदनको प्रक्रिया सरल बनाएको छ। अब उनीहरू कैदबाहिर रही आफ्नो मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्षम हुनेछन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ ले विशेष परिस्थितिमा धरौटी वा जमानत दिन नसक्नेहरूलाई पुनरावेदनको अधिकार दिए पनि कैदमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, सोही दफाको उपदफा ६ ले ६ महिनाभित्र फैसला नभए, कैदबाट छोडी तारिखमा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
यो आदेशले नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको महत्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै ऐतिहासिक दृष्टान्त स्थापित गरेको छ।