काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन अगाडि नै संशोधन गर्ने भनेका कानून तथा नियमावली संशोधन नहुने भएका छन् ।
सरकारको ढिलाई र सम्बन्धित मातहतको कार्यालयको फितलो तयारीले लगानी संम्मेलन अगाडि अपेक्षाकृत कानून संशोधन नहुने भएका हुन् ।
सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक कानून संशोधन गर्ने बताइहेको छ । तर, कानूनी बाधा अड्चन नभएको र लगानीमैत्री कानून, नियमावली बनाइसकेको सन्देश दिन सक्ने अवस्था भने नहुने भएको छ ।
फास्ट ट्र्याकमा कानून तयार गर्ने भनिए पनि विभिन्न मन्त्रालयले संशोधन गरिएका बुँदामा छिटो सहमति तथा राय नदिँदा उद्योग मन्त्रालयमा मात्रै १० ओटा कानून र २ ओटा नियमावलीको मस्यौदा थन्किएका छन् ।
सम्मेलनको नेतृत्व लिएको अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समयमै राय नदिएपछि उद्योग मन्त्रालयले संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । विधेयकहरू मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र संसदमा जान्छन् ।
अरु मन्त्रालयले गर्ने कानून संशोधनमा पनि आवश्यक तयारी र सरकारी प्राथमिकता कम भएको कारण लगानी सम्मेलन अगाडि कानून संशोधन नहुने अवस्था आएको हो ।
सम्मेलन अगाडि औद्योगिक व्यवसाय ऐन ०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ०७३, वन ऐन ०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन ०२१ संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४, वातावरण संरक्षण ऐन ०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन ०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, ०५३ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
लगानी सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी ऐन, विद्युत् ऐन र विज्ञापन बोर्ड समावेश गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यी कानून सम्मेलन अगाडि आइपुग्न भने चुनौतिपूर्ण छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा १२ वटासम्म ऐनको संशोधित बुँदा समावेश गरिएको छ । यसमा कानुन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त हुन बाँकी छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त आइसकेको छ ।
अब कानुन मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि उक्त विधेयक स्वीकृतका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ ।
सम्मेलन अगाडि सरकारले प्रस्ताव गरेका सबै कानून संशोधन गरिसक्ने र सम्मेलनमा आएका लगानीकर्तालाई विश्वसनीय वातावृरण बनाउने उद्देश्य सरकारको छ । तर, यो उद्देश्य परिपूर्ति हुन भने नसक्ने अवस्था लगानी सम्मेलन नजिकिदै गएकोृ र लगानीकर्ताको रुची कम भएको अवस्थाले देखाउँछ ।
सरकारले लगानी सम्मेलनका विभिन्न देशबाट एक हजार सहभागिलाई बोलाएपनि अधिकांशले रुची नै देखाएका छैनन् । लगानीको वातावरण बनाउन नसक्दा सम्मेलनमा विदेशी आमन्त्रितको चासो कम देखिएको छ ।